Agri Infra Fund : देशात कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक पावले उचलली जात आहेत, ज्याचा उद्देश देशातील शेतीला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बदलणे हा आहे. याच अनुषंगाने कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी नवीन पुढाकार घेत केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग युनिट, गोदाम आणि पॅकेजिंग युनिट उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात आहे. याशिवाय योजनेंतर्गत कर्जाबाबत शासन हमी देत आहे. अशा परिस्थितीत, कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना काय आहे आणि या योजनेचे फायदे काय आहेत हे जाणून घेऊया?
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना काय आहे?
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेंतर्गत, इच्छुक लोकांना 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे बँक कर्ज देण्याची तरतूद आहे, ज्यावर सरकारला व्याजदरात तीन टक्के सूट मिळते. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, ही व्याज सवलत कमाल 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असते. दुसरीकडे, कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेंतर्गत, 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या बँक कर्जावर सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी फंड ट्रस्टद्वारे क्रेडिट गॅरंटी दिली जाईल. हे हमी शुल्क व्यावसायिक व्यक्तीऐवजी भारत सरकार भरते. महत्वाचं म्हणजे इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेत असतानाही कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचा लाभ घेता येतो.
योजनेचा लाभ काय?
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेअंतर्गत, कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील जवळपास सर्व कामांसाठी कर्ज घेतले जाऊ शकते. खरं तर, या योजनेअंतर्गत शेती, बागायती, मत्स्यपालन आणि पशुपालन इत्यादींशी संबंधित कामे करण्यासाठी कर्ज सहज घेता येते.
AIF योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?
प्राथमिक कृषी पतसंस्था, पणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादन संस्था (FPO), बचत गट, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि एकत्रित पायाभूत सुविधा प्रदाते इत्यादी AIF ची सुविधा मिळण्यास पात्र आहेत.
AIF साठी अर्ज कसा करायचा?
- पहिल्यांदा www.agriinfra.dac.gov.in ला भेट द्या.
- त्यानंतर दोन दिवसांनी अर्जदाराची कृषी मंत्रालयाकडून पडताळणी केली जाईल.
- यानंतर पुढील आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी तुमच्या बँकेशी संपर्क साधा.
- लक्षात ठेवा की तुमचा अर्ज आपोआप तुमच्या निवडलेल्या बँकेकडे जातो.
- बँकेकडून पडताळणी केल्यानंतर, तुम्हाला तुमच्या फोनवर संदेशाद्वारे संपूर्ण माहिती मिळेल.
- त्यानंतर बँकेकडून ६० दिवसांच्या आत कर्जाची प्रक्रिया केली जाईल.
