हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रांनो शेती क्षेत्रामध्ये ड्रोनचा (Agricultural Drone) वापर करण्यास केंद्र शासनाकडून परवानगी मिळाली आहे. याच्या वापरासाठी अर्थसंकल्पात देखील तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानातून कृषी पदवीधारकांना ड्रोन युक्त अवजारे, सेवा सुविधा केंद्र सुरु करण्यासाठी पाच लाखांपर्यंत अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकरी उत्पादक संस्थांना म्हणजेच(FPO) साठी साडेसात लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
ड्रोनद्वारे कीडनाशकांच्या फवारणीची चा पर्याय काही पिकांसाठी उपयुक्त ठरतो अशी शिफारस केंद्राकडे काही संशोधन संस्थांमधून गेली होती ड्रोन द्वारे यापूर्वी देशाच्या विविध भागात खाजगी व सरकारी संशोधन संस्थांमार्फत गेल्या तीन वर्षांपासून चाचण्या सुरु होत्या या चाचण्यांचे निष्कर्ष पाहून ड्रोन साठी थेट अनुदान देण्याचा केंद्राचा निर्णय घेतला त्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातील निधी वापरास मान्यता देण्यात आली आहे.
असा करा मोबाईलवरून योजनेसाठी अर्ज
शेतकरी मित्रांनो सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता तुम्हाला कोणत्याही सेवा केंद्रात जाऊन पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. Hello Krushi या मोबाईल अँपवरून तुम्ही स्वतः आता कोणत्याही सरकारी योजनेला अर्ज करू शकता. शिवाय रोजचा बाजारभाव, जमीनीचा सातबारा, जमिनीची मोजणी, हवामान अंदाज आदी सेवाही इथे मोफत मध्ये उपलब्ध आहेत. यासाठी आम्ही खाली दिलेल्या स्टेप्स फॉलोअ करा.
अनुदानासाठी अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू (Agricultural Drone)
याबाबत बोलताना कृषी संचालक निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे दिलीप झेंडे यांनी सांगितले की, भविष्यातील आधुनिक शेतीत ड्रोनचा वापर ही अपरिहार्य बाब आहे. अनुदान योजनेला मान्यता दिल्याने आता शेतकरी उत्पादक संस्था व अवजार सेवासुविधा केंद्रांना अर्थसहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कृषी आयुक्तालयाने अनुदानासाठी अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नवउद्योजक कृषी पदवीधर आणि शेतकरी उत्पादक संस्थाने या संधीचा लाभ घ्यायला हवा असे त्यांनी म्हटले आहे.
या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट म्हणजे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार व कृषी पदवीधारकांना ड्रोनच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे. त्यामुळे कृषी पदवीधारकांना पाच लाखांपर्यंत तर केवळ दहावी उत्तीर्ण आणि रिमोट तंत्राचे प्रशिक्षण असलेल्या ग्रामीण भागातील कोणत्याही युवकाला आता चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी 31 मार्च पर्यंत अर्ज करावे लागणार आहेत. कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागातील अवजार विभागाचे उपसंचालक विष्णू साळवे किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे देखील संपर्क साधता येईल अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
कसे असेल धोरण
–विद्यापीठे व सहकारी संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या शंभर टक्के म्हणजे दहा लाखापर्यंत अनुदान मिळेल.
— शेतकरी उत्पादक संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या 75 टक्के म्हणजे 7. 50 लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल
–संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतल्यास प्रति हेक्‍टरी सहा हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल.
— संस्थांनी ड्रोन प्रात्यक्षिक राबवल्यास प्रति हेक्‍टरी तीन हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल.
— अवजारे सेवासुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोन किमतीच्या 40 टक्के म्हणजेच चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल.
— कृषी पदवीधारकांना अवजार सेवा केंद्र सुरू केल्यास ड्रोन किमतीच्या 50 टक्के म्हणजे पाच लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल.
— ग्रामीण व नवउद्योजकांना चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल. मात्र तो दहावी उत्तीर्ण तसेच मान्यताप्राप्त रिमोट ट्रेनिंग संस्थेकडून प्रशिक्षित असावा अशी पात्रता आहे.
Agricultural Drone फवारणी ची प्रात्यक्षिक कोण देऊ शकतो?
ड्रोन फवारणी चे प्रात्यक्षिक कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादन संस्था आणि कृषी विद्यापीठ.
