Agriculture News । खत विक्रेते शेतक-यांना विशिष्ट कंपनीचे खत घेण्यासंदर्भात सक्ती करतात किंवा अनधिकृत खते विकुन फसवणुक करतात. शेतकरी गरजेपोटी अशी सक्ती मान्य करतात. खताची लिंकिंग करणा-या अशा खत विक्रेत्यांविरुद्ध शेतक-यांना तक्रार करण्यासाठी तात्काळ व्हाट्स ॲप क्रमांक सुरु करुन तो शेतक-यांपर्यंत पोहचवा असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विभागला दिले आहेत. बियाणांच्या पुरवठ्याचा आढावाही त्यांनी घेतला.
तक्रारदार शेतकऱ्याचं नाव गोपीनीय ठेवलं जाणार
शेतक-यांनी सदर व्हट्स ॲप क्रमांकावर तक्रार केल्यावर त्यांच्या नावाबाबत गोपनियता ठेवण्यात येईल. तसेच संबंधित जिल्ह्यातील भरारी पथकांना मेसेज जाऊन त्यांनी तात्काळ सदर ठिकाणी तपासणी करण्याच्या सुचना श्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या. कृषी निविष्ठा व गुण नियंत्रण तसेच बियाणे पुरवठ्याबाबत त्यांनी मंत्रालयात कृषी विभागाचा तब्बल अडीच तास आढावा घेतला यावेळी मुंडे बोलत होते.
कापुस बियाणे कायद्यात सुधारणा होणार!
कापसाचे अनधिकृत बियाणे विक्री होतात. यासाठी महाराष्ट्रात असलेला महाराष्ट्र कापुस बियाणे कायदा २००९ व नियम २०१० अंतर्गत शेतकरी तक्रारी करतात. हजारो दावे आज उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कंपन्यांवर कारवाई होत नाही आणि तक्रार करणारा शेतकरी यात भरडला जातो. त्यामुळे हा कायद्यात आमुलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे.शेतक-यांना त्वरीत न्याय मिळण्यासाठी कडक कायद्याची गरज असुन त्याचे प्रारुप तयार करण्याचे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिलेत.
बोगस बियाणे, खते विक्री विरोधात कडक कायदा करणार – धनंजय मुंडे
राज्यात बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची विक्री करणाऱ्या काही जणांवर अलीकडे कारवाई झाली आहे, मात्र बोगस बियाणे-औषधे विक्री करणाऱ्यांविरोधातील अधिक कडक कायदा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून, चालू पावसाळी अधिवेशनातच बोगसगिरी करणाऱ्यांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याचा अधिक कडक कायदा अस्तित्वात आणला जाईल, अधिवेशनात तो लागू केला जाईल असं मुंडेंनी सांगितलं.
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे- देवेंद्र फडणवीस
राज्यात पाऊस कमी आहे, याचा आढावा आम्ही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला.गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आतापर्यंत 80% पेरण्या झाल्या आहेत.आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून तसा आराखडा सुद्धा तयार करण्यात आला आहे.शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ₹10,000 कोटीहून अधिकची मदत देण्यात आली आहे.बोगस बियाण्यांविरुद्ध कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे.असं देवेंद्र फडणवीसांनी यापुर्वीच सांगितलं होतं.
