हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध योजना (Agriculture Scheme) राबवत असते. वीज आणि पाणी हे शेतीसाठी महत्वाचे घटक आहेत. मात्र खंडित वीजपुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारची शेतकऱ्यांसाठी एक शेतकरी, एक डीपी ही योजना राबवली आहे. मात्र या योजनेला (Agriculture Scheme) म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे हि योजना कागदावरच राहिली असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
देशातील शेतकरी सुजलाम् सुफलाम् व्हावा, शेती व शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा, या दृष्टिकोनातून राज्य व केंद्र सरकारकडून अनेक महत्वाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून शेतीविषयक कामे करताना शेतकऱ्यांना सुलभता यावी तसेच आर्थिक मदत व्हावी, हा त्यामागचा उद्देश समोर ठेऊन अशा अनेक योजनांची आखणी केली जाते. यातील बऱ्याचशा योजना अनुदान स्वरूपातील असल्याने याचा शेतकऱ्यांना फायदा होतो.
काय आहे योजनेचे स्वरूप (Agriculture Scheme For Farmers)
अगदी त्याच पद्धतीने राज्य सरकारची शेतकऱ्यांसाठी एक शेतकरी, एक डीपी ही योजना (Agriculture Scheme) फायदेशीर ठरत असली तरीदेखील या योजनेचा प्रचार व प्रसार पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात झाला नसल्याने शेतकऱ्यांना या योजनेविषयी फारशी माहिती नाही. त्यामुळे ही योजना कागदावरच असल्याचा प्रत्यय येत आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्याला त्यांच्या शेतात एक स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर उभा करून दिला जातो. जेणे करून शेतकऱ्यांना नियमित अखंडित वीजपुरवठा चालू राहिल व पिकाला वेळीच पाणी देता येईल. हा त्या पाठीमागचा उद्देश आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर घेण्यासाठी स्वतःचा हिस्सा भरणे गरजेचे आहे.
योजनेच्या खर्चाचे विवरण
जर शेतकरी सर्वसामान्य प्रवर्गातील असेल तर ७ हजार रुपये प्रति एचपी तसेच शेतकरी एसटी प्रवगतील असेल तर ५ हजार रुपये प्रति एचपी इतकी रक्कम भरावी लागेल, ही रक्कम भरल्यानंतर स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर घेण्यासाठी उर्वरित रक्कम राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात दिली जाते. याव्यतिरिक्त शेतात ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यासाठी जो अतिरिक्त खर्च येतो, तो राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांना मंजूर केला जातो.
अशा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्वाच्या योजना असताना महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे एक शेतकरी, एक डीपी या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सरकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची अनास्था कारणीभूत ठरत असल्याने अनेक महत्वाच्या योजना आजही कार्यालयाच्या लालफितीत अडकल्या आहेत, हे ग्रामीण भागातील वास्तव नाकारता येणार नाही. त्यापैकीच ही एक योजना असल्याचे बोलले जात आहे.
