हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी संयुक्त बैठक घेऊन अधिवेशनासाठी रणनीती ठरवली. बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. पत्रकार परिषदेला विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेही उपस्थित होते.
यावेळी अजित पवार म्हणाले, “महाराष्ट्रात प्रचंड अतिवृष्टी झालेली आहे. वैनगंगा नदीला पूर आहे. भंडारा, गोंदिया यामध्ये जोरदार पाऊस होतं आहे. शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात मदत झालेली नाही. अतिवृष्टीग्रस्तांची मागणी ही ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची आहे. हेक्टरी ७५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. अतिवृष्टीग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक शुल्क देखील माफ करावं.“
सामान्य माणसांना मदत करण्याची गरज
मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेत एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत केल्याचं जाहीर केलं. आम्ही आमच्या सरकारच्या काळात तिप्पट मदत केली होती. शेतकऱ्यांना मदत ही निव्वळ धूळफेक आहे. १५ लाख हेक्टरवरील क्षेत्र बाधित झालं आहे. यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मविआ सरकारच्या काळात नुकसान झालेल्यांना १५ हजार रुपये ज्यांचं घर पडलं त्यांना भरीव मदत केली होती. या सरकारनं सामान्य माणसांना मदत करण्याची गरज होती ते देखील झालं नाही, असे पवार म्हणाले. रखडलेल्या पिककर्ज वाटपावरूनही पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला. ऑगस्ट महिना उजाडला तरी पिककर्ज वाटपाचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आलेलं नाही. यंदा पिककर्जाचं अर्धंदेखील उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आलेलं नाही, असं पवार म्हणाले.
