हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील घोडे, गाढव आणि उंट या पशुधनाची (Animals Subsidy Scheme) संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. 2012 आणि 2019 च्या राष्ट्रीय पशु जनगणनेच्या आकडेवारीतून हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील जातिवंत घोडे, गाढव आणि उंट यांची संख्या वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्तवपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारक डून तीनही पाळीव प्राण्यांचा राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनेअंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना या तिन्ही प्राण्यांचे पालन करण्यासाठी अनुदान (Animals Subsidy Scheme) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
50 टक्के अनुदान मिळणार (Animals Subsidy Scheme From
Govt)
केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, एखादा व्यक्ती किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनेअंतर्गत घोडे, गाढव आणि उंट पालनाचा व्यवसाय करत असेल. तर त्याला सरकारकडून व्यवसायासाठी ५० टक्के अनुदान (Animals Subsidy Scheme) उपलब्ध करून दिले जाईल. अनुदानाची ही रक्कम ५० लाखांपर्यंत असणार आहे. अर्थात तुम्हाला १ कोटी रुपये भांडवलातून या प्राण्यांचे संगोपन करायचे असल्यास सरकार तुम्हाला ५० लाखांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देणार आहे. इतकेच नाही तर देशातील चाऱ्याचा तुटवडा पाहता या प्राण्यांचे पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चाऱ्याचे बियाणे, चाऱ्याशी संबंधित मशिनरी, चारा साठवणूक व्यवस्थेसाठीही अनुदान दिले जाणार आहे.
50 टक्के भांडवल/कर्ज उभारावे लागणार
सर्व राज्य सरकारांसाठीही ही योजना लागू असणार आहे. एखादे राज्य सरकार जातिवंत घोडे, गाढव आणि उंट यांच्या उत्तम प्रजाती निर्माण करण्यासाठी काम करत असेल. तर केंद्र सरकारकडून अशा राज्य सरकारांना देखील त्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. जसे एखादे राज्य सरकार घोडे, गाढव, उंट यांच्या सं रक्षणासाठी वीर्य बँक किंवा प्रजनन केंद्र उभारत असेल. तर अशा राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून १० कोटींपर्यंतची मदत दिली जाणार आहे. सर्व शेतकरी आणि तरुण व्यवसायिकांना तीन पैकी एका प्राण्याचे पालन करून व्यवसाय उभारायचा असेल. तर त्यांना ५० टक्के भांडवल स्वतः किंवा बँकेच्या माध्यमातून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करावे लागणार आहे. असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पशुपालकांना फायदा होणार
महाराष्ट्रातील पुणे, सोलापूर, सातारा, अहमदनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात घोड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आढळते. या घोड्यांच्या वापर प्रामुख्याने धनगर समाजाकडून प्रवासादरम्यान घरगुती सामानाच्या वाहतुकीसाठी केला जातो. तर राज्यात अनेक भागांमध्ये गाढवांचे प्रमाण देखील अधिक आहे. त्यामुळे आता या निर्णयाचा या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. याशिवाय सध्या अनेक तरुण पशुपालन व्यवसायाकडे वळत आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना गाढव पालनासाठी देखील ५० टक्के अनुदान उपलब्ध होणार आहे.
