हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्य सरकारने पर्यावरण संतुलनासाठी हातभार लागावा तसेच शेतकऱ्यांना एक निश्चित उत्पन्न मिळावे, यासाठी बांबू लागवड अनुदान योजना सुरू केलेली आहे. बांबूपासून अनेक वस्तू तयार होतात. याशिवाय इथेनॉल निर्मितीसाठीही त्याचा मोठा वापर होतो. बांबू लागवडीद्वारे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर बांबूची लागवड (Bamboo Farming) करावी, असे आवाहन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री दोन दिवसीय सुट्टीसाठी आपल्या मूळगावी आले होते. यावेळी गावातील वृक्षारोपण कार्यक्रमात त्यांनी शेतकऱ्यांना समूह शेती करत बांबू लागवड करण्याचे आवाहन केले. बांबूचा उपयोग शेतीच्या कामासाठी तसेच बांधकामासाठी होतो. बांबूपासूनच (Bamboo Farming) अनेक वस्तू तयार केल्या जातात. बांबूपासून खेळणे, चटई, फर्निचर, सजावट सामान, टोकऱ्या, भांडे आणि पाण्याची बॉटल यांची मागणी जास्त आहे. डोंगराळ भागात बांबूपासून घर बनवले जाते. त्यामुळे बांबू हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे उत्पन्नाचे साधन असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
बांबू लागवडीमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार – (Bamboo Farming)
बांबूपासून मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल निर्मिती केली जाते. त्यातून अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागू शकतो. एक हेक्टर ऊस शेतीसाठी 2 कोटी लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. तर एक टन उसापासून 80 लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते. याउलट एक हेक्टर बांबूसाठी 20 लाख लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. तर एक टन बांबूपासून 200 लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते. त्यामुळे बांबू हे उत्पन्नाचे मोठे साधन असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शेतकऱ्यांना संबोधित करताना म्हणाले. याशिवाय उसाचे हेक्टरी 100 टन उत्पादन होते तर त्यास 2500 रुपये प्रति टन दर मिळतो. याऊलट बांबू लागवडीतून हेक्टरी कमीत कमी 200 टन उत्पादन मिळून त्यास प्रति टन 4000 हजार रुपये दर मिळतो, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
