हॅलो कृषी ऑनलाईन: महाराष्ट्राला (Maharashtra) 2024 चा सर्वोत्कृष्ट (Best Agriculture State In India Award) कृषी राज्य पुरस्कार जाहीर झालेला आहे. भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील 15 व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने (Agricultural Leadership Awards Committee) ही घोषणा केली आहे. नवी दिल्ली येथे 10 जुलै रोजी होणाऱ्या सोहळ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) हा पुरस्कार (Best Agriculture State In India Award) स्वीकारणार आहेत.
या पुरस्कारांसाठी (Best Agriculture State In India Award) समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेतली असल्याची माहिती राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल (Pasha Patel) यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात बांबू लागवड, तृणधान्य श्री अन्न अभियान आणि औष्णिक वीज निर्मितीत बायोमासचा वापर अशी क्रांतिकारी पावले उचलली आहेत. या पावलांमुळेच हा प्रतिष्ठेच्या मानांकित पुरस्कारावर महाराष्ट्राचे नाव कोरले गेल्याचे श्री. पटेल यांनी नमूद केले आहे.
हा पुरस्कार (Best Agriculture State In India Award) 10 जुलै रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या 15 व्या कृषी नेतृत्व संमेलनात प्रदान केला जाईल. या संमेलनात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान तसेच ब्राझील, अल्जेरिया, नेदरलँडचे राजदूत, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालँड या राज्याचे मंत्रीगण व इतर मान्यवर सहभागी होणार आहेत.
महाराष्ट्राला का मिळाला हा सन्मान? (Best Agriculture State In India Award)
महाराष्ट्राला हा पुरस्कार (Best Agriculture State In India Award) मिळणे प्रतिष्ठेचे अत्यंत समाधानाचे असल्याचे नमूद करून श्री. पटेल म्हणाले की, युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तापमान वाढीचे युग संपले आहे. आता होरपळीचे युग सुरू झाले आहे. आता तातडीच्या प्रयत्नांची गरज आहे, अशी जगातील कारभार्यांना हाक दिली होती. या हाकेला प्रतिसाद देणारे आणि त्यावर गांभीर्याने पावले उचलणारे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पहिले नेतृत्व आहे.
गुट्रेस यांनी दगडी कोळसा जाळणे थांबवा आणि वृक्षारोपणाची गती वाढवा, असे आवाहन केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने आता 21 लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दगडी कोळसा जाळणे कमी व्हावे, यासाठी कोळशा ऐवजी 5 टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्देश देणारे श्री. शिंदे हे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले आहेत. गुट्रेस यांचा मानव जात वाचवण्याच्या हाकेला संवेदनशीलतेने प्रतिसाद देणार्या त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारे मुख्यमंत्री म्हणून श्री. शिंदे यांची या पुरस्कारासाठी दखल घेतली गेली आहे. जगात नव्हे, किमान देशात तरी अशी क्रांतिकारी पावले उचलणारे खरोखरच आपल्या मुख्यमंत्री पदासोबतच पर्यावरण व वातावरणीय बदल खात्याचे निर्णय घेणारे श्री. शिंदे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने अनेक परिवर्तनकारी निर्णय घेतले आहेत. यात 21 लाख हेक्टर क्षेत्रावर देशातील सर्वात मोठे बांबू मिशन राबवण्याचा निर्णय आहे.
नंदूरबार जिल्ह्यातील एक लाख 20 हजार एकर जमिनीमध्ये केंद्र आणि राज्य मिळून हरित पट्टा निर्माण करण्याचे जाहीर केले आहे. या अभियानासाठी अर्थमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी अर्थसंकल्पातही तरतूद केली आहे. याशिवाय सरकारने 123 प्रकल्पांना मार्गी लावून सुमारे 17 लाख हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा चंग बांधला आहे.
नुकत्याच झालेल्या खरीप आढावा बैठकीत मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढीसाठी पेरा आणि प्रत्यक्ष उत्पादन वाढीसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना आदेश दिले गेले आहेत. भारतातील पहिले मायक्रो मिलेट क्लस्टर लातूर जिल्ह्यात सुरू करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट करण्याचा निर्णय घेणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र ठरले आहे. याशिवाय लाखो शेतकर्यांना नॅनो-तंत्रज्ञान खताचे वितरण करण्याची सुरवातही केली आहे. तृणधान्य अभियानात श्री अन्न म्हणून सावा, राळा-भुरका यांसह विविध तृणधान्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे अव्वल राज्य ठरले आहे. या तृणधान्यांना एमएसपी देण्याचा निर्णयही महाराष्ट्राने घेतला आहे.
अलिकडेच औष्णिक वीज केंद्रांनी बायोमासमध्ये बांबूचाही वापर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. यासाठी राज्यातील बांबू लागवडीचे मिशनही उपयुक्त ठरणार आहे. बांबू लागवडीसाठी हेक्टरी ७ लाख रुपायांचे अनुदान देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. शिर्डी आणि मुंबईसह शक्य त्या सर्वच विमानतळांच्या ठिकाणी कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्याकरिता पोलाद आणि अन्य धातुंऐवजी बांबूचा वापर करण्यावर भर देण्याचेही राज्य सरकारने धोरण आखले आहे. या सगळ्याचा परिपाक म्हणूनच महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार (Best Agriculture State In India Award) मिळाला आहे.
