हेलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना (Bhausaheb Fundkar Falbag Yojana) सन 2018 च्या खरीप हंगामापासून राबविण्यात येते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, पीक रचनेत बदल करणे, प्रक्रिया उद्योगांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या उत्पादनात वाढ करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचे स्वरूप (Bhausaheb Fundkar Falbag Yojana)
– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गंत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाही, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गंत लाभ दिला जातो.
– लाभार्थ्यास 100 टक्के अनुदान दिले जाते. हे अनुदान 3 वर्षाच्या कालावधीत देय आहे.
– योजनेचा लाभ कोकण विभागासाठी कमाल 10 हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी कमाल 6 हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपर्यंत आहे.
– कोकण विभाग वगळता ठिबक सिंचन संच बसविणे बंधनकारक आहे.
या फळपिकांचा समावेश
– या योजनेंतर्गत आंबा, काजू, पेरू, चिक्कू, डाळींब, सिताफळ, कागदी लिंबू, नारळ, चिंच, अंजिर, आवळ, कोकम, फणस, जांभूळ, संत्रा, मोसंबी या 16 बहुवार्षिक फळपिकांची लागवड आवशक्यतेनुसार कलमे किंवा रोपाद्वारे लागवड करण्यास मान्यता आहे.
– आंबा व पेरु या फळपिकांच्या घनलागवडीस तर संत्रा फळपिकाच्या इंडोइस्त्राईल पद्धतीने लागवड करण्यास परवानगी आहे.
योजनेचा लाभासाठी आवश्यक पात्रता
– या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच लाभ घेता येईल. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ घेता येणार नाही.
– शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या नावे 7/12 उतारा असणे आवश्यक आहे. जर 7/12 उताऱ्यावर लाभार्थी संयुक्त खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र असणे आवश्यक आहे.
– जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास 7/12 उताऱ्यावर जर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबविण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक आहे.
– सर्व प्रवर्गांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची उपजिवीका केवळ शेतीवर अवलंबून आहे, त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर अन्य शेतकऱ्यांचा विचार केला जाणार आहे. (कुटुंबाची व्याख्या- पती, पत्नी व अज्ञान मुले)
– प्राप्त झालेल्या अर्जामधून लाभार्थ्यांची निवड करताना अनुसूचित जाती/जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक, महिला, दिव्यांग व्यक्ती यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
– परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 नुसार वटपट्टे धारक शेतकरी या योजनेत लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत.
अनुदान वितरणाचे निकष
– या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यास एकूण 3 वर्षाच्या कालावधीत पहिल्या वर्षी 50 टक्के दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के व तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के या प्रमाणे अनुदान दिले जाते.
– 7/12 उताऱ्यावर फळबाग लागवडीची नोंद करुन घेण्याची जबाबदारी लाभार्थ्याची असणार आहे.
– लाभार्थ्याने लावलेली फळझाडे पहिल्या वर्षी किमान 80 टक्के व दुसऱ्या वर्षी किमान 90 टक्के जगविणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी निवड कशी केली जाते?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी महा-डीबीटी पोर्टलच्या https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत. या संकेतस्थळावर स्वतःची नोंदणी व आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. या पोर्टलवर शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांची सोडत (लॉटरी) पद्धतीने निवड केली जाते. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर लघुसंदेश पाठवला जातो.
या योजनेमध्ये फळबाग लागवडीसाठी खड्डे खोदणे, कलमे/रोपे लागवड करणे, पीक संरक्षण, नांग्या भरणे व रासायनिक व सेंद्रिय खते देणे या बाबींसाठी राज्य शासनाच्या वतीने 100 टक्के अनुदान हे 3 वर्षात दिले जाते.
