मुंबई । राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 राबविणार आहे. सन २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा यामाध्यमातून होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षेतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्रीही उपस्थित होते.
सरकारी योजनेला अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा
#मंत्रिमंडळनिर्णय
शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार. सन २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 19, 2023
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले-
1) राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
2) शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार आहे. सन २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा यामाध्यमातून होणार आहे.
3) पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा
4) आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार
5) ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
6) खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही.
7) पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
8) अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.
9) पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय
10) मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली आहे.
11) राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
12) महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार
