हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या महाराष्ट्रासह देशातील सर्वच भागात जमिनीची पाण्याची (Borewell Subsidy) पातळी खूपच खालावली आहे. दशक भरापूर्वी 200 ते 300 फुटांचे बोअरवेल शेतकरी घेत होते. मात्र, आज अनेक भागांमध्ये शेतकरी 500 ते 1000 फूट बोअरवेल घेऊनही शेतकऱ्यांना पाणी लागेल की नाही? याची शाश्वती नसते. त्यामुळे आर्थिक खर्च करण्यासाठी शेतकरी धजत नाहीत. त्यातून पुन्हा बोअरवेलसाठी मोटर (जलपरी) सर्व कनेक्शन नव्याने घ्यावे लागते. अर्थात पाणी बाहेर येईपर्यंत खर्च वाढतच चालतो. हीच बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी. यासाठी बिहार सरकारकडून शेतकऱ्यांना बोअरवेल व मोटरसाठी एकत्रितपणे 40 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान (Borewell Subsidy) दिले जात आहे.
बोअरवेल अनुदान योजना? (Borewell Subsidy For Farmers)
अनेकदा शेतकऱ्यांना आर्थिक भांडवलापायी आपल्या शेतातील सिंचन मर्यादित किंवा मग कोरडवाहू पिके घ्यावी लागतात. तर कधी-कधी हंगामात पावसाळा कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना पिके निम्म्यात सोडून द्यावी लागतात. अशावेळी शेतकऱ्यांना बोअरवेल खूप उपयोगी पडतात. कारण विहिरींनी आधीच तळ गाठलेला असतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये. यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत बिहार सरकारकडून ही बोअरवेल अनुदान योजना (Borewell Subsidy) शेतकऱ्यांसाठी राबविली जात आहे.
किती मिळतंय अनुदान?
शेतकऱ्यांना बोअरवेल घेण्यासाठी एकावेळी बोअरवेलसाठी 25 हजार तर त्यासाठीच्या मोटरसाठी 15 हजार रुपये अर्थात एकत्रिपणे 40 हजार रुपये इतके अनुदान प्रति शेतकरी दिले जाते. अर्थात बोअरवेलसाठी शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या 80 टक्के अनुदान दिले जात असल्याचे बिहार सरकारचे म्हणणे आहे. बिहार सरकारकडून सध्या तेथील शेतकऱ्यांना फळबाग विभागाच्या संकेतस्थळावर अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे?
- या बोअरवेल अनुदान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाण्याचा प्रश्न मिटण्यास मदत मिळते.
- विहिरीची पाणी पातळी खालावल्यास शेतकऱ्यांना होणारे पीक नुकसान टाळता येते.
- कोरडवाहू पिकांऐवजी पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे अधिक काळापर्यंत पिके घेता येतात.
- शेतकऱ्यांना आर्थिक खर्च मिळत असल्याने, त्यांना बोअरवेलसाठीच्या भांडवल उभारणीस मदत होते.
