#Budget2023 | आज देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला. यावेळी शेती क्षेत्रासाठी सरकारकडून मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये गरिबांना 2024 पर्यंत मोफत रेशन देण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. तसेच कृषी लोन 20 लाख कोटींनी वाढवण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लोकसभेत सांगितले आहे.
आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनला सुरवात झाली असून संपूर्ण देशाचे सरकार काय घोषणा करणार याकडे लक्ष लागलेले आहे. मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने यावेळी सरकारकडून अतिशय मोठ्या घोषणा करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. शेती क्षेत्राला या अर्थसंकल्पातून अनेक अपेक्षा असून पीएम किसान योजनेबाबतही अर्थमंत्री काही घोषणा करू शकतात.
असा करा मोबाईलवरून योजनेसाठी अर्ज
शेतकरी मित्रांनो सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता तुम्हाला कोणत्याही सेवा केंद्रात जाऊन पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. Hello Krushi या मोबाईल अँपवरून तुम्ही स्वतः आता कोणत्याही सरकारी योजनेला अर्ज करू शकता. शिवाय रोजचा बाजारभाव, जमीनीचा सातबारा, जमिनीची मोजणी, हवामान अंदाज आदी सेवाही इथे मोफत मध्ये उपलब्ध आहेत. यासाठी आम्ही खाली दिलेल्या स्टेप्स फॉलोअ करा.
योजनेला अर्ज करण्यासाठी या स्टेप्स फॉलोअ करा –
- गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन Hello Krushi असं सर्च करा अन अँप इन्स्टॉल करा.
- यांनतर मो. नं. टाकून फ्री मध्ये रजिस्ट्रेशन करा.
- आता होम स्क्रीनवर तुम्हाला सरकारी योजना अशी विंडो दिसेल.
- सरकारी योजना या विंडोमध्ये जाऊन तुम्हाला हवी ती योजना निवडा अन खाली दिलेल्या Apply बटनावर क्लिक करा.
अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी कोणत्या घोषणा केल्या?
- जुनी कररचना रद्द
- 0 ते 3 लाखांपर्यंतच उत्पन्न टॅक्स फ्री
- 3 ते 6 लाख उत्पन्नावर 5 टक्के कर
- 6 ते 9 लाख उत्पन्नावर 10 टक्के कर
- तर 9 ते 12 लाख उत्पन्नावर 15 टक्के कर
- 12 ते 15 लाख उत्पन्नावर 25 टक्के कर
- 15 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी 30 टक्के कर
- गरिबांना 2024 पर्यंत मोफत रेशन; मोदी सरकारची घोषणा
- Agro Startup साठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा; इतक्या कोटींच्या निधीची तरतूद
- शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास मदत केली जाईल. 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्रे उघडली जातील.
- कृषी लोन 20 लाख कोटींनी वाढवलं
- मच्छीमारांसाठी 6000 कोटींचे पॅकेज
- कृषी क्षेत्रासाठी cold storage ची संख्या वाढवणार
- शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल फ्लॅटफॉर्म उभारणार
- अडीच हजार कोटी रुपये राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस तयार करत सहकार क्षेत्राला मदत
- नॅशनल डिजिटल लायब्ररी उभारली जाणार
- मस्त्य योजनेत 6 हजार कोटी रुपये दिले जाणार
- 15 हजार कोटी रुपये पुढील 3 वर्षांसाठी शेड्युल ट्राइब योजनेसाठी दिले जाणार
- गरीब लोकांना बेल मिळताना आर्थिक अडचणी येतात, त्यांना देखील मदत केली जाणार
- पीएम आवास योजनेचा फंड 66 टक्क्यांनी वाढवला, 79 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार
- कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटसाठीचा निधी 33 टक्क्यांनी वाढवत 10 लाख कोटींपर्यंत वाढवला
- रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटींचे बजेट
- 2013 साल विचार करता 9 पटीनं बजेट वाढवलं
पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान
- पारंपारिक कारागिरांसाठी सहाय्य पॅकेजची संकल्पना मांडण्यात आली आहे, ज्यामुळे ते एमएसएमई चेनशी एकरूप होऊन त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि पोहोच सुधारण्यास सक्षम होतील
- गेल्या 9 वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार जगातील दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर आला आहे. आम्ही अनेक शाश्वत विकासांच्या ध्येयांमध्ये मध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. अनेक योजनांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे सर्वसमावेशक विकास झाला आहे.
पायाभूत सुविधा
- ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रा प्रोजेक्टवर 75000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
- अर्बन इन्फ्रा फंडासाठी दरवर्षी 10000 कोटी दिले जातील.
- गटार साफ करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मशिनवर आधारित असेल.
- मिशन कर्मयोगी नागरी सेवकांची कार्यक्षमता वाढविण्याची घोषणा केली.
व्यवसाय
- व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पॅन हा मुख्य आधार बनवेल.
- सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार आहे.
- 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार केले जाईल.
- पॅन कार्डला कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर, डिजीलॉकर, आधार पत्त्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.
- पॅन कार्ड डिजी सिस्टीमचे ओळखपत्र म्हणून वापरले जाईल, केवायसी सिस्टीमचे काम सोपे.
