हॅलो कृषी ऑनलाईन: अर्ध उकडलेल्या बिगर बासमती तांदळावरील (Export Duty On Parboiled Rice) निर्यात शुल्क 10% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारतर्फे (Center Government) काल घेण्यात आलेला आहे. गेल्या वर्षीचा तांदळाचा साठा अजूनही भरलेला आहे आणि आता 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी नवीन धान खरेदी (Paddy Procurement) यामुळे भरलेल्या धान्य साठवणुकीच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शुक्रवारी रात्री उशिरा सरकारने निर्यात शुल्क 20% वरून 10% पर्यंत कमी केले.
साठवणुकीचा भार कमी करणे आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताच्या तांदूळ निर्यातीला (Rice Export) चालना देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल (Export Duty On Parboiled Rice) उचलण्यात आले आहे. सुधारित शुल्क रचना त्वरित लागू होईल असे अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत महसूल विभागाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
उकडलेल्या तांदळाच्या व्यतिरिक्त, सरकारने ब्राउन तांदूळ आणि हातसडीच्या तांदळावरील निर्यात शुल्क (Export Duty On Parboiled Rice) देखील 10% पर्यंत कमी केले आहे. मागील वर्षीच्या धानाची साठवण आणि नवीन येणारा स्टॉक यामुळे साठवण क्षमतेवर वाढणाऱ्या दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
एल निनोमुळे खराब मॉन्सूनमुळे मुख्य भात पिकवणाऱ्या भागात पावसाची कमतरता निर्माण झाली होती या पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्यात शुल्क 20% पर्यंत वाढवले होते. देशांतर्गत तांदळाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट होते. कमी पावसामुळे भात पिकवणाऱ्या प्रदेशांवर परिणाम झाला, ज्यामुळे तांदळाच्या देशांतर्गत पुरवठ्यावर चिंता निर्माण झाली आणि सरकारला अंतर्गत वापरासाठी पुरेशी सुरक्षितता राखण्यासाठी निर्यातीवर निर्बंध घालावे लागले.
तथापि, सध्या धान्यसाठा ओसंडून वाहत आहे आणि नवीन पीक येणार आहे, त्यामुळे निर्यात शुल्कात झालेली कपात (Export Duty On Parboiled Rice) स्टॉक व्यवस्थापन सुलभ करण्यास आणि निर्यातदारांना आधीचा स्टॉक क्लियर करण्यास मदत होईल.
