हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने मंगळवारी (ता. १७) गव्हाच्या निर्यातीवरील (Wheat Export) बंदीमध्ये काही शिथिलता जाहीर केली. सरकारने म्हटले आहे की 13 मे पूर्वी सीमाशुल्कात नोंदणी केलेल्या गव्हाच्या मालाला बंदीतून सूट दिली जाईल. म्हणजे हा गहू निर्यात करता येईल. गव्हाच्या निर्यातीबाबत सरकारने नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, 13 मे रोजी आदेश जारी होईपर्यंत सीमाशुल्काकडे नोंदणीकृत गव्हाची खेप निर्यात करता येणार आहे.
इजिप्तला होणार निर्यात
नवीन आदेशानुसार, सरकारने ठरवले आहे की त्यांच्या सिस्टममध्ये नोंदणीकृत गव्हाची(Wheat Export) खेप तारखेपूर्वी तपासणीसाठी सीमाशुल्क विभागाकडे सोपवली जाईल… इजिप्तला निर्यात करण्यासाठी गव्हाची खेप पाठवण्यासही सरकारने परवानगी दिली आहे. गुजरातमधील कच्छ येथील कांडला बंदरात ही खेप आधीच जहाजात भरली जात होती. इजिप्त सरकारने गव्हाच्या निर्यातीसाठी भारत सरकारकडे परवानगी मागितली होती. मेसर्स मेरा इंटरनॅशनल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी इजिप्तला निर्यात होणाऱ्या गव्हाची देखरेख करत आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार त्यांना एकूण ६१,५०० मेट्रिक टन गव्हाचे लोडिंग पूर्ण करण्याचे काम देण्यात आले होते, त्यापैकी 44,340 मेट्रिक टन गव्हाचा भार आधीच भरला गेला आहे. केवळ 17,160 मेट्रिक टन गव्हाचा लोड बाकी होता. ही संपूर्ण खेप पाठवण्यास भारत सरकारने परवानगी दिली आहे.
जगात गव्हाचे संकट का आले?
रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या पुरवठ्याबाबत संकट निर्माण झाले आहे. दोन्ही देश जगातील सर्वात मोठे पुरवठादार आहेत.एकत्रितपणे, हे दोन्ही देश जगातील गव्हाच्या निर्यातीच्या गरजेच्या एक तृतीयांश गरजा भागवतात. फायनान्शिअल टाईम्समधील वृत्तानुसार, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे यंदा गव्हाच्या(Wheat Export) किमती 60 टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत. चीननंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश आहे. गेल्या वर्षी खराब हवामानामुळे युक्रेनसह प्रमुख गहू उत्पादक देश जागतिक बाजारपेठेत पुरेसा गहू पुरवठा करू शकले नाहीत. पण भारतात गव्हाचे चांगले उत्पादन झाले, त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील पुरवठा थांबला नाही आणि भावही फारसे वाढले नाहीत.
