हॅलो कृषी ऑनलाईन : मागील आर्थिक वर्षात किसान क्रेडिट कार्ड (PM Kisan Credit Card) वरून अल्प-मुदतीच्या पीक कर्ज योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रदान केलेल्या व्याज सवलतीच्या रकमेवर दावा करण्यासाठी आरबीआयने गुरुवारी बँकांच्या निकषांमध्ये सुधारणा केली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष 2021-22 चे प्रलंबित दावे 30 जून 2023 पर्यंत सबमिट केले जाऊ शकतात आणि वैधानिक लेखा परीक्षकांकडून “सत्य आणि योग्य” म्हणून प्रमाणित केले जाणे आवश्यक आहे.
वार्षिक ७ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध आहे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना वार्षिक 7 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन पीक कर्ज देण्यासाठी सरकार बँकांना वार्षिक 2 टक्के व्याज सवलत देते. जे शेतकरी त्यांचे कर्ज त्वरित भरतात त्यांना अतिरिक्त 3% व्याज सवलत दिली जाते. अशा शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी व्याजदर 4 टक्के आहे.
बँकांना त्यांच्या ऑडिटरकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल PM Kisan Credit Card
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की 2021-22 दरम्यान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे कृषी आणि संबंधित क्रियाकलापांसाठी दिलेल्या अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी सुधारित व्याज सवलत योजनेचा वेगळा प्रकार आहे. त्यांच्या परिपत्रकानुसार, बँकांना त्यांचे दावे त्यांच्या वैधानिक लेखा परीक्षकांनी प्रमाणित केलेल्या वार्षिक आधारावर सादर करावे लागतील.
अतिरिक्त हक्क म्हणून चिन्हांकित केले जाऊ शकते
परिपत्रकानुसार 2021-22 या वर्षात केलेल्या वितरणाशी संबंधित कोणताही शिल्लक दावा स्वतंत्रपणे एकत्रित केला जाऊ शकतो आणि ‘अतिरिक्त दावा’ म्हणून चिन्हांकित केला जाऊ शकतो आणि 30 जून 2023 पर्यंत नवीनतम प्रमाणित केला जाऊ शकतो. PM Kisan Credit Card
