हॅलो कृषी ऑनलाईन: कापूस आणि सोयाबीन (Crop Damage Compensation) उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंनी (Agriculture Minister Dhananjay Munde) केली असून याबाबत शासननिर्णयही (GR) आला आहे.
मागील वर्षी झालेल्या खरीपातील नुकसान भरून काढण्यासाठी कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना (Cotton & Soybean Farmers) प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये अनुदान देण्यात (Crop Damage Compensation) येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याबाबत शासनाचा निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला असून ई-पीक पेरा केलेले सर्व कापूस व सोयाबीन शेतकरी या अर्थसहाय्यासाठी पात्र राहणार आहेत.
मागील वर्षी सरासरीहून कमी पाऊस झाल्याने तसेच पिकांवर रोग पडल्याने खरीप हंगामात (Kharif Season) राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. दरम्यान, खरीप हंगाम संपून वर्ष उलटून गेले तरी शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन आणि कापसाला हमीभाव (MSP) मिळत नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षी झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्यात येणार आहे. 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1000 रुपये तर त्याहून अधिक क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5000 रुपये अर्थसहाय्य (Crop Damage Compensation) मंजूर करण्यात आले आहे. यासाठी एकूण 4 हजार 194 कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?
ही रक्कम (Crop Damage Compensation) सोयाबीन-कापूस उत्पादक असलेल्या व ज्यांनी ई-पीक पेऱ्यांची नोंदणी (e-Crop Registration) केलेली आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे आधार व बँक खाते संलग्न असलेली माहिती, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर रक्कम वर्ग करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक शेती असल्यास सामूहिक नाहरकत प्रमाणपत्र तातडीने सादर करावे लागणार आहे जेणेकरून लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करता येईल असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
नुकसानभरपाईसाठी किती निधी प्रस्तावित?
यासाठी सोयाबीनच्या नुकसानाकरिता (Crop Damage Compensation) 2646 कोटी तर कापूस पिकाच्या नुकसानाकरता 1548 असे एकूण 4194 रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ई पीक पेरा नोंदणी केलेले सर्व सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकरी यांना 2023 च्या खरीप हंगामासाठी ही नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.