हॅलो कृषी ऑनलाईन: राज्यात अतिवृष्टी, पूर, गारपीट अशा नैसर्गिक (Crop Damage Compensation) आपत्तिमुळे नुकसान झाल्यास शेतकर्यांना 3 हेक्टर पर्यंत मदत दिली जाणार असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने (Maharashtra Government) घेतलेला आहे. पूर्वी ही मदत 2 हेक्टर पर्यंतच मर्यादित होती. त्यामुळे शेतकर्यांसाठी (Farmers) हा समाधानकारक निर्णय (Crop Damage Compensation) असल्याचे बोलले जात आहे.
नैसर्गिक संकटांमुळे (Natural Calamities) शेतकर्यांचे आपले आर्थिक गणित बिघडते. त्यामुळे नुकसानीची भरपाई (Crop Damage Compensation) मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
नैसर्गिक आपत्तिमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना फक्त 2 हेक्टर जमिनीपर्यंतच मदत (help) दिली जात होती. पण आता या मर्यादेत वाढ करून 3 हेक्टर पर्यंत मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे आता अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा (Crop Damage Compensation) लाभ मिळणार आहे.
या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DTB) मदत जमा केली जाणार आहे. यामुळे शेतकर्यांना पैसे मिळवण्यासाठी कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागणार नाही.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने (Disaster Management Department) निश्चित केलेल्या 12 नैसर्गिक आपत्तींसह, अवेळी पाऊस, गारपीट, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण आणि आकस्मिक आग यासारख्या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणार्या शेतकर्यांनाही ही मदत मिळेल.
नैसर्गिक आपत्तिमुळे होणार्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई (Crop Damage Compensation) शेतकऱ्यांना मिळेल. कृषी क्षेत्राला (Agriculture Sector) चालना मिळून शेतकरी नुकसानीची भीती न बाळगता शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील. आर्थिक स्थिरता शेतकर्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकर्यांच्या हिताचा आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
