Crop Insurance: पीक विमा भरण्यासाठी शेवटचे 5 दिवस शिल्लक! मुदत वाढेल का?

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन: राज्यात (Crop Insurance) बहुतेक ठिकाणी पावसाने दमदारपणे हजेरी लावली असून राज्यातील बहुतांश शेतकर्‍यांनी पेरण्या (Kharif Sowing) आवरल्या आहेत. 10 जुलै अखेरपर्यंत राज्यातील 82 टक्के क्षेत्रावरील पेरण्या पूर्ण झाल्या असून अनेक शेतकऱ्यांनी (Farmers) पीक विम्यासाठी अर्ज केला आहे. परंतु अजूनही काही भाग कोरडाच आहे. त्यामुळे शेतकरी पेरणी करावी की नाही या विवंचनेत आहेत. सरकारने एक रूपयात पीक विमा योजना लागू केली असून 15 जुलै ही विमा भरण्याची अंतिम तारीख असल्याने जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना पीक विमा (Crop Insurance) भरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. 

दरम्यान, मागच्या खरीपात राज्यातील 1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा (Crop Insurance) लाभ घेतला होता. पण यंदा पेरण्या काहीशा लांबल्या असून आतापर्यंत म्हणजे 10 जुलै अखेरपर्यंत राज्यातील 97 लाख 29 हजार शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी अर्ज भरला आहे. तर मागील 24 तासांत 6 लाख 43 हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केला आहे

मुदत वाढेल का?
पीक विमा भरण्यासाठी 15 जुलै ही अंतिम (Crop Insurance Last Date) तारीख असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा (Scheme For Farmers) लाभ घ्यावा असे आवाहन कृषी विभागाकडून (Maharashtra Agriculture Department) करण्यात येत आहे. तर पेरण्यांना उशीर झाल्यामुळे विमा (Crop Insurance) भरण्यासाठीची मुदत वाढू शकते अशीही शक्यता आहे. 

कोणत्या विभागात किती शेतकऱ्यांनी केला अर्ज

  • कोकण विभाग – 62 हजार 921
  • नाशिक विभाग – 6 लाख 23 हजार 892
  • पुणे विभाग – 12 लाख 3 हजार 323
  • कोल्हापूर विभाग – 2 लाख 65 हजार 979
  • छत्रपती संभाजीनगर  विभाग – 26 लाख 60 हजार 749
  • लातूर विभाग – 26 लाख 61 हजार 791
  • अमरावती विभाग – 16 लाख 57 हजार 524
  • नागपूर विभाग –  5 लाख 93 हजार 475

एकूण अर्ज – 97 लाख 29 हजार 654

सीएससी केंद्र चालकांकडून वसुली
सरकारने एक रूपयात पीक विमा  (Crop Insurance) योजना लागू केली असून विम्याचा हप्ता सरकार भरणार आहे. त्याबरोबर एक फॉर्म भरण्यासाठी सीएससी केंद्राला ४० रूपये देण्यात येत आहेत. तरीही सीएससी केंद्र चालक शेतकर्‍यांकडून फॉर्म भरण्यासाठी पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. एका फॉर्मसाठी 100 ते 150 रूपयांची मागणी केली जात आहे. पैसे मागणाऱ्या सीएससी केंद्र चालकांची तक्रार कृषी विभागाकडे करता येणार आहे. 

error: Content is protected !!