हॅलो कृषी ऑनलाईन: पीक विमा (Crop Insurance) घेतलेल्या शेतकर्यांना नैसर्गिक संकटामुळे झालेल्या पीक नुकसानीची माहिती विमा कंपनीला 72 तासांत कळवल्यानंतर 30 दिवसात भरपाई देणे कंपनीला बंधनकारक आहे. मात्र, पीक विमा कंपनीने (Crop Insurance Company) विविध कारणे देत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सुमारे 50 टक्के शेतकर्यांना भरपाई (Crop Insurance Compensation) नाकारल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळाली आहे.
गतवर्षीपासून राज्यातील शेतकर्यांना एक रुपयात पीक विमा (Crop Insurance) देण्याची योजना राज्य सरकारने (Maharashtra Government) सुरू केली. यामुळे गतवर्षी खरीप हंगामात (Kharif Season) जिल्ह्यातील 11 लाख 50 हजार 644 शेतकर्यांनी 5 लाख 54 हजार 675 हेक्टर वरील विविध पिकांचा विमा (Crop Insurance) चोलामंडलम एमएस जनरल विमा या कंपनीकडून उतरविला होता. गतवर्षी जिल्ह्यातील 20 कृषी मंडळांतील सुमारे 300 गावांमध्ये 20 दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाने खंड दिला होता.
या गावांतील शेतकर्यांना (Farmers) विमा कंपनीने एकूण विम्याच्या (Crop Insurance) 25 टक्के अर्थात 92 कोटी रुपये वाटप केले होते. सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात जिल्ह्यातील विविध मंडळांत अतिवृष्टी झाली.
शेतकर्यांनी नुकसानाबाबत कंपनीला ऑनलाइन सूचना दिली. डिसेंबर मधील अंतिम पीक कापणी अहवालानंतर जिल्ह्यातील सर्वच पिकांचे उत्पादन 50 टक्क्यांपेक्षा कमी झाले. याविषयीचा अहवाल कृषी विभागाने विमा कंपनीला कळवून शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
कंपनीने नुकसानाची माहिती कळविणाऱ्या 6 लाख 63 हजार शेतकऱ्यांपैकी केवळ 2 लाख 29 हजार शेतकर्यांचा विमा (Crop Insurance) मंजूर केला. उर्वरित शेतकर्यांचे दावे फेटाळले. यात नुकसानीची सूचना 72 तासांत कळवली नाही, बिगर मोसमी पावसात नुकसान झाल्याचे कारण दिले. काही कारणे चुकीची असल्याने दाखवून दावे फेटाळले.
कृषी विभागाने तडाखा दाखवताच आणखी सव्वा लाख शेतकर्यांना विमा
दावे फेटाळल्याने शेतकर्यांची विमा कंपनी विरोधात ओरड सुरू झाली. जिल्हा कृषी अधीक्षक प्रकाश देशमुख यांनी कंपनीला पत्र पाठवून दावे नाकारण्याची कारणे देण्याचे निर्देश दिले. यानंतर विमा कंपनीने सारवासारव करीत आणखी 1 लाख 14 हजार 643 शेतकर्यांना पीक विमा मंजूर केला.
आतापर्यंत विमा कंपनीने 3 लाख 43 हजार शेतकर्यांना नुकसान भरपाई मंजूर केली. मात्र, अद्यापही 3 लाखांवर शेतकरी वंचित आहेत.
