हॅलो कृषी ऑनलाईन: शेतकर्यांना आता पीक कर्ज (Crop Loan) मिळणार ते सुद्धा सिबिल स्कोर शिवाय. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची (State Level Bankers Committee) 163 वी बैठक नुकतीच सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली, त्यात हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
“शेती (Agriculture) हे महाराष्ट्राचे बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकर्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकांनीही शेतकर्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे, अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकर्यांना पीक कर्ज (Crop Loan) देताना बँकांनी हात आखडता घेऊ नये”, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी केले आहे.
त्याचवेळी पीक कर्ज (Crop Loan) देताना शेतकर्यांना ‘सिबील स्कोअर’ची (CIBIL Score) सक्ती केली जाऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 163 वी बैठक मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली, या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या 2024-25 साठीच्या 41,286 कोटींच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय तसेच नाबार्डकडून समन्वय अधिकारी पाठवावेत, असे निर्देशही देण्यात आले (Crop Loan).
बैठकीला उपमुख्यमंत्री (Deputy Minister) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis), अजित पवार (Ajit Pawar), महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह संबंधित विभाग व विविध बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
सिबील स्कोअर म्हणजे काय? (What Is CIBIL Score)
■ सिबीलचा फूल फॉर्म क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) लिमिटेड’ असा आहे. ही एक कंपनी आहे जी वेळोवेळी बँक खातेदारांचा आर्थिक डाटा संकलित करत असते.
■ हा डाटा प्रत्येक व्यक्तीची कर्ज घेण्याची आणि ती फेडण्याची पत किती आहे हे दर्शवते. त्यानुसार त्याला गुण दिले जातात, त्यालाच सिबील स्कोअर म्हटले जाते. याची मदत कर्ज पुरवणाऱ्या (Crop Loan) बँका आणि संस्थांना होते.
राज्याचा वार्षिक पत आराखडा
मागील आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये राज्याच्या वार्षिक पतपुरवठयाचे उद्दिष्ट हे रक्कम रू. 33, 90,601 कोटी होते. राज्यातील बँकांनी सक्रिय सहभागाद्वारे रू. 38,70,382 कोटी रू. वाटप करून 118% एवढे लक्ष्य साध्य केले आहे.
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत एकूण उपलब्धी वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत रू. 6,40,296 कोटी इतकी असून जे उद्दिष्टाच्या 98% आहे. (वार्षिक उद्दिष्ट रू. 6,51,401कोटी होते).
कृषी क्षेत्रांतर्गत रु. 1,68,481 कोटी या वार्षिक उद्दिष्टांच्या तुलनेत बँकांनी रक्कम रु. 1,54,120 कोटींचे वितरण मागील आर्थिक केले असून ते वार्षिक उद्दिष्टाच्या 91% आहे.
एमएसएमई क्षेत्रांतर्गत वार्षिक उद्दिष्ट रु. 3,61,916 कोटी रु. च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत बँकांनी रु. 4,23,115 कोटी रु. वितरण केले असून, जे वार्षिक उद्दिष्टाच्या 117% आहे.
आर्थिक वर्ष 2024-25 करिता वार्षिक पत आराखडा हा रु. 41,00, 286 कोटी प्रस्तावित केला आहे. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 21% वाढ दर्शविते. एकूण पत आराखड्या पैकी, प्राधान्य क्षेत्रासाठी रु. 6,78,540 कोटी प्रस्तावित आहेत, जे गेल्या आर्थिक वर्षात 6,51,401 कोटी रुपये होते.
