हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील 48 लोकसभा मतदारसंघातील मतदानाची प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे राज्यात दुष्काळी (Drought) उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आचारसंहितेचा अडसर निर्माण होतोय, असेही राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला (Drought) म्हटले आहे.
दुष्काळी उपाययोजनांसाठी अडसर (Drought In Maharashtra)
राज्य सरकारच्या या विनंतीवर निवडणूक आयोग आज निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस राज्यात दुष्काळसदृश्य (Drought) परिस्थिती निर्माण झाली आहे. धरणांनी तळ गाठल्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. शहरासोबत ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच राज्यात सध्या आचारसंहिता लागू असल्याने दुष्काळी उपाययोजनांसाठी अडसर निर्माण होत आहे. हीच बाब लक्षात घेता राज्य सरकारने राज्यात निवडणूक आयोगाला आचारसंहिता शिथिल करण्याची ही विनंती केली आहे.
नियम काय सांगतो?
लोकसभा निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्याच्या दिवशीच आचारसंहिता लागू होते आणि नवीन लोकसभा अस्तित्वात येण्याच्या दिवसापर्यंत ती लागू राहते, असा निवडणूक आयोगाचा नियम आहे. 4 जूनला निकाल जाहीर झाल्यानंतर नवीन लोकसभा अस्तित्वात येण्यासाठी किमान आठ ते दहा दिवस लागतील. याचा अर्थ आजपासून पुढील 18 ते 20 दिवस राज्यात नियमित निवडणूक आचारसंहिता लागू राहील. त्यामुळे विकासकामे आणि दुष्काळी कामांना मंजुरी देण्यात अडचणी येणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून ही मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने यंदा 40 तालुक्यांमध्ये आणि 1021 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे.
यापूर्वीही झाली होती शिथिल
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचे मतदान झाल्यानंतर लगेच त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली होती. आयोगाने काही अटींवर ती शिथिल केली होती. त्यावेळी 141 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. निवडणूक आयोगाने मंत्र्यांना दुष्काळी दौरे करण्याची अनुमती दिली; पण मतमोजणीच्या कामाची जबाबदारी असलेले कर्मचारी व अधिकारी यांनी मंत्र्यांच्या दौऱ्यात सोबत राहू नये, अशी अट टाकली होती.
