हॅलो कृषी ऑनलाईन : “देशात जैव इंधनाला (Ethanol) चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार आता केंद्र सरकारने 2027 पर्यंत देशांतर्गत विमान वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या इंधनात एक टक्के इथेनॉल (Ethanol) तर 2028 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या इंधनात 2 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे निश्चित केले आहे. याशिवाय सध्या पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळले जात आहे. भविष्यात ते 2030 पर्यंत 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची सरकारची योजना आहे.” असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समितीच्या (एनबीसीसी) नवी दिल्ली येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मकापासून इथेनॉलचे (Ethanol) उत्पादन वाढवण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. यास केंद्रीय कृषी विभाग आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागानेही सहमती दर्शवली आहे. याशिवाय सरकारने सीएनजी आणि पीएनजी गॅसमध्ये बायोगॅस मिसळण्याचा निर्णय घेतला आहे. शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने सरकारचे हे एक मजबूत पाऊल असल्याचेही पुरी यांनी या बैठकीत म्हटले आहे.
उद्योगाला उभारी मिळणार (Ethanol Consumption In India)
दरम्यान, दोनच दिवसांपूर्वी देशातील इंधन कंपन्यांनी इथेनॉलच्या किमतींमध्ये वाढ करावी. या मागणीसाठी ग्रेन इथेनॉल मॅनुफॅक्चरर्स असोशिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना एक पत्र लिहिले होते. या पत्रात असोशिएशनने इथेनॉल खरेदीच्या दरात वाढ करण्यासह इथेनॉल निर्मिती उद्योगातील समस्या सरकार दरबारी मांडल्या होत्या. त्यामुळे आता देशातील इथेनॉल निर्मिती उद्योगाला या निर्णयामुळे उभारी मिळणार आहे. मात्र या बैठकीत इथेनॉल खरेदीच्या दर निश्चितीबाबत चर्चा झाली की नाही? याबाबत कोणतीही माहिती समोर येऊ शकली नाही. त्यामुळे आता सरकार याबाबत काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
