हॅलो कृषी ऑनलाईन : आपल्या विविध मागण्यांसाठी पंजाबचे शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. मागण्यांसाठी पंजाबचे शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावर आले आहेत. यावेळी पंजाबचे आप सरकार शेतकऱ्यांच्या निशाण्यावर आहे. मंगळवारी राज्यातील 23 शेतकरी संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी चंदीगडच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. मात्र, पोलिसांनी त्यांना राजधानीच्या सीमेवरच रोखले. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवादातून तोडगा निघू शकतो, असं पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी म्हटलं आहे.शेतकऱ्यांना चंदीगडच्या दिशेने कूच केले मात्र त्यांना सीमेवर रोखण्यात आले. तेव्हापासून शेतकऱ्यांनी चंदीगड-मोहाली सीमेजवळ धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. पंजाब सरकारवर भात पेरणी, गव्हाच्या पिकावर बोनस देणे आणि इतर मागण्यांसाठी दबाव शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन सुरु केले आहे.
या मागण्यांसाठी आंदोलन
मान सरकारने राज्याची पाच झोनमध्ये विभागणी केली आहे. सर्व झोनमध्ये 8 तास वीज पुरवठा केला जाईल, असे सरकारने जाहीर केले होते.
–वाढत्या वीज भारनियमनाचे शुल्क कमी करण्यात यावे
— यासोबतच 85 हजार स्मार्ट मीटरचे प्रीपेड मीटरमध्ये रुपांतर करण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
— शेतकऱ्यांनाही मक्यावरील एमएसपी मिळावा यासाठी सरकारने खात्री करावी .
–यासोबतच सरकारने मुगावर एमएसएपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचीही अधिसूचना काढावी.
अन्यथा तीव्र आंदोलन करू …
मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारपर्यंत आंदोलकांशी चर्चा केली नाही तर ते चंदीगडच्या दिशेने अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करु, असा इशारा शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी पंजाब सरकारला दिला आहे. राज्य सरकारशी संघर्ष नको आहे, परंतू त्यांचे प्रश्न सोडवले नाहीत तर त्यांना कठोर पावले उचलावी लागतील आणि पुन्हा चंदीगडच्या दिशेने जावे लागेल. शेतकरी संघटनांनी अनिश्चित काळासाठी पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर चंदीगड-मोहाली सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का लागणार नाही
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवादातून तोडगा निघू शकतो. भात पेरणीच्या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का लागणार नाही, असे मुख्यमंत्री मान म्हणाले. शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी आपल्या सरकारची दारे सदैव खुली आहेत. पंजाबमधील भूगर्भातील कमी होणारे पाणी रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांनी शेतकरी संघटनांना सांगितले.
