हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रांनो, प्राप्तिकर कायद्यानुसार शेतीतून मिळणारे उत्पन्न प्राप्ती करातून वगळण्यात आले आहे. मात्र आता देशातील अतिश्रीमंत शेतकरी आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न १० लाख रुपयांहुन अधिक आहेअशा शेतकऱ्यांची माहिती प्राप्तिकर विभाग घेणार आहे. त्यामुळे आता श्रीमंत शेतकऱ्यांची करमुक्त दाव्यांची चौकशी केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने संसदेच्या लोकलेखा समितीला ही माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारने संसदेच्या लोकलेखा समितीला सांगितले आहे, की आता आपले उत्पन्न कृषी उत्पन्न म्हणून नोंदवून कर चुकवणे कठीण होईल. केंद्राने सांगितले की, अशा प्रकारांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.श्रीमंत शेतकऱ्यांना कर अधिकाऱ्यांकडून कडक तपासणीला सामोरे जावे लागेल. हे अधिकारी कायद्यानुसार शेतकऱ्यांचे करमुक्त उत्पन्न तपासतील. ज्या शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पन्न वार्षिक 10 लाखांपेक्षा जास्त आहे ते स्कॅनरच्या कक्षेत येतील. सुमारे 22.5% प्रकरणांमध्ये, अधिकार्यांनी योग्य मूल्यांकन आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करता करमुक्त दावे मंजूर केले, ज्यामुळे करचुकवेगिरीला जागा उरली.
या समितीने मंगळवारी आपला ४९ वा अहवाल ‘शेती उत्पन्नाचे मूल्यांकन’ प्रसिद्ध केला. हे भारताचे महालेखा परीक्षक आणि नियंत्रक जनरल यांच्या अहवालावर आधारित आहे. अशाच एका प्रकरणात छत्तीसगडमधील शेतजमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या रूपात 1.09 कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पन्नावर करमाफीचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांनी “असेसमेंट रेकॉर्ड” मधील कर सवलतीचे समर्थन करणार्‍या “कागदपत्रांची” तपासणी केली नाही, किंवा त्यांनी “त्यांच्या मूल्यांकन ऑर्डरमध्ये” त्याचा उल्लेख केला नाही.
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10(1) अंतर्गत कृषी उत्पन्नाला करातून सूट देण्यात आली आहे हे स्पष्ट करा. भाडे, महसूल किंवा शेतजमीन आणि लागवडीचे हस्तांतरण यातून मिळणारे उत्पन्न कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न मानले जाते. कृषी उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त दर्शविल्या गेलेल्या प्रकरणांमध्ये थेट कर-सवलतीचे दावे तपासण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने स्वतःची प्रणाली तयार केली आहे. मोठ्या शेतकरी कुटुंबांवर तसेच कृषी कंपन्यांवर कृषी उत्पन्नासाठी शीर्ष 0.04% कर आकारल्यास 50,000 कोटी रुपयांपर्यंतचा वार्षिक कर लाभ मिळू शकतो.
