हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी होण्याचे नाव घेत नाहीयेत. गेल्या चार महिन्यांपासून कांद्याचे भाव शेतकऱ्यांना रडवत आहेत. जास्त किंमत असूनही त्यांना व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागतो आहे.नॅशनल अॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाला (नाफेड) कमी भाव मिळत असल्याबद्दल संतप्त शेतकरीही आरोप करत आहेत. ते त्याच्या व्यवस्थापनाला शिव्या देत आहेत. कारण सहकारी संस्था असूनही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी नाफेडने निम्म्या भावाने कांदा खरेदी केला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनाही कमी भावात कांदा खरेदी करण्याची संधी मिळाली.
नाफेडची स्थापना 2 ऑक्टोबर 1958 रोजी गांधी जयंतीनिमित्त करण्यात आली. बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत त्याची स्थापना करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा आणि कृषी मालाच्या विपणनाला चालना मिळावी या उद्देशाने नाफेडची स्थापना करण्यात आली. पण आज महाराष्ट्रातील शेतकरी या संस्थेच्या कारनाम्याबद्दल संतप्त आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत सर्वांचीच महागाई वाढली असली तरी नाफेडच्या दृष्टीने महागाई कमी झाली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निम्म्या भावाने त्यांनी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे 15 लाख कांदा उत्पादक शेतकरी यंदा कमी भावाच्या कचाट्यात सापडले आहेत.
नाफेडविरोधात नाराजीचे कारण काय?
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष प्रमोद पानसरे यांनी नाफेडची खरडपट्टी काढली आहे. ते म्हणाले की, कांद्याच्या बाजारभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडचा वापर दुधारी तलवार म्हणून केला आहे. गतवर्षी नाफेडमार्फत 23 ते 24 रुपये किलोने कांदा खरेदी करण्यात आला होता. मात्र, यंदा तोच कांदा 10 ते 12 रुपये किलोने खरेदी करण्यात आला आहे. नाफेडने कांद्याच्या बाजारभावात कपात केल्याने व्यापारी वर्गालाही कमी भावाने कांदा खरेदी करावा लागला.
सरकार कांद्याची निर्यात का करत नाही?
शिल्लक राहिलेल्या किंवा साठवलेल्या कांद्याला किमान बाजारात चांगला भाव मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. पण त्याची आशाही धुळीस मिळाली. बहुतांश शेतकऱ्यांनी साठवलेला कांदा खराब वातावरणामुळे सडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होत आहे. जानेवारी महिन्यातच यंदा कांदा लागवड वाढण्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडे कांद्याची निर्यात वाढावी आणि निर्यातीला चालना मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने सातत्याने प्रयत्न केले. मात्र केंद्राच्या दुर्लक्षामुळे कांद्याचे बंपर उत्पादन होऊनही मोठ्या प्रमाणात कांद्याची निर्यात होऊ शकली नाही.
शेतकऱ्यांना काय भाव मिळतोय?
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे सांगतात की, कांद्याचा उत्पादन खर्च 16 ते 18 रुपये किलोवर पोहोचत आहे. कांदा लागवडीसाठी लागणारा निविष्ठांचा खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे. मात्र, कांद्याला सरासरी 1 ते 5 ते 7 रुपये भाव मिळत आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? कांद्याच्या भावात घसरण होण्यास नाफेडही जबाबदार आहे.
