हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात 2017-18 पासून पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया (Food Processing) योजना ही पूर्णतः राज्य पुरस्कृत योजना सुरु करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी क्षेत्र मर्यादा विहीत करण्यात आली आहे. तसेच राज्यामध्ये ही योजना
2022-23 या आर्थिक वर्षापासून पुढील 5 वर्षाकरिता म्हणजेच सन 2026-2027 या आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 2024-25 मध्ये ही योजना राबविण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. यासाठी मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया (Food Processing) योजनेसाठी 2024-25 मध्ये 7500.00 लाख (पंचाहत्तर कोटी रुपये) इतक्या रकमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
कोणाला मिळते अनुदान? (Agriculture Scheme For Food Processing)
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत तीन उप घटकांना अनुदानाचा लाभ मिळतो. यात कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना (नवीन प्रकल्प उभारणी), कार्यरत असलेल्या कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे स्तर वृध्दी विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण करणे, मूल्यवर्धन, शीतसाखळी आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे यासाठी अनुदान दिले जाते. हे अनुदान प्रामुख्याने शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक, बेरोजगार युवक, महिला, नव उद्योजक, ॲग्रिगेटर, भागीदारी प्रकल्प, भागीदारी संस्था, शेतकरी उत्पादक गट-संस्था-कंपनी, स्वयंसाह्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था व खासगी संस्थां या सर्वांना या योज़नेनंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळतो.
किती मिळते अनुदान?
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत मशिनरीसह प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारे शेड किंवा इमारत बांधकामासाठी एकूण खर्चाच्या 30 टक्के अनुदान मिळते. हे अनुदान प्रामुख्याने अधिकाधिक प्रति शेतकरी किंवा प्रति व्यक्ती 50 लाख रुपयांपर्यंत मिळते. याशिवाय राज्य सरकारच्या संस्थांकडून प्रशिक्षित कामगार निर्मितीसाठी प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के आर्थिक साहाय्य देखील सरकारकडून दिले जाते. दरम्यान, वितरीत केलेला निधी तातडीने खर्च करावा. तसेच हा निधी बँक खात्यावर पडून राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. असे निर्देशही सरकारकडून देण्यात आले आहे.
