हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्रीय मंत्रिमंडळांने बुधवारी अल्पमुदतीच्या कृषी कर्जावरील व्याज सहाय्य योजनेसाठी 34,856 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी दिली. यामधून शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज सात टक्के व्याजदराने मिळण्यास मदत होईल. भारतीय रिझर्व बँकेने रेपो दरात वाढ केल्यामुळे कर्जाचा खर्च वाढला आहे. त्याची भरपाई म्हणून हे तरतूद करण्यात आली आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत सर्व वित्तीय संस्थांना अल्पकालीन कृषी कर्जावर 1.5 टक्के व्याज सहाय्य योजना याचा लाभ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेनुसार सर्व वित्तीय संस्थांना ( सार्वजनिक व खाजगी बँका, लघु वित्त बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, सहकारी बँका आणि संगणकीकृत प्राथमिक कृषी ऋण समित्या ) वित्त वर्ष 2022-23 ते 2024- 25 साठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या तीन लाख रुपयापर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या कर्जावर 1.5% व्याज सहाय्य दिले जाईल. त्यासाठी 34 हजार 856 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
ठाकूर पुढे म्हणाले की, बँकांना कृषी कर्जावर मिळणारे व्याज सहाय्य मे 2020 पासून बंद झाले होते कारण कमी धोरणात्मक व्याजदर असल्यामुळे बँका स्वतः सात टक्के व्याजावर कृषी कर्ज देण्यास समर्थ होत्या. मात्र रिझर्व बँकेने रेपो दरात 1.40% वाढ केल्यानंतर याची भरपाई लोकांना मिळणं आवश्यक झालं होतं त्यानुसार ही तरतूद करण्यात आली आहे.
खताच्या किमती स्थिर ठेवल्या
ठाकूर यांनी सांगितलं की जागतिक स्तरावर खतांच्या किमती वाढल्या असल्या तरी देशांतर्गत बाजारात सरकारने किमती वाढू दिलेल्या नाहीत. यंदा खतांची सबसिडी दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. 2022 -23 च्या अर्थसंकल्पात खतांची सबसिडी 1.5 लाख कोटी रुपये राहण्याची अनुमानित करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी ही सबसिडी 1.62 लाख कोटी रुपये होती.