हॅलो कृषी ऑनलाईन : “2022-23 या वर्षांमध्ये केंद्र सरकारकडून 1062.69 लाख टन अन्नधान्याची खरेदी (Grains Purchase) करण्यात आली आहे. जी 2014-15 यावर्षी 759.44 लाख टन इतकी नोंदवली गेली होती. याशिवाय यावर्षी अन्नधान्याच्या खरेदीवर 2.28 लाख कोटींचा निधी (Grains Purchase) केंद्र सरकारकडून खर्च करण्यात आला आहे. तर 2014-15 मध्ये अन्नधान्य खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून 1.06 लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला होता.” असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट हमीभाव (Grains Purchase) देण्याची मागणी विविध शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार 2018-19 च्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तसेच सरकारकडून 2019 पासून दरवर्षी विविध पिकांच्या हमीभावात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. धान्याच्या सरकारी खरेदीमध्ये सरकारकडून मुख्यतः धान आणि गव्हाची खरेदी केली जात आहे. याशिवाय भरडधान्यांची खरेदी काही प्रमाणात केली जात आहे. असेही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना (Grains Purchase Scheme In India)
याशिवाय केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जात असून, त्यात देशभरातील शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना देशभरात राबवली जात असून, त्यासाठी केंद्र सरकारने 2019 पासून आतापर्यंत 2.80 लाख कोटींचा निधी खर्च केला आहे. या योजनेत देशभरातील जवळपास 11 कोटी शेतकऱ्यांनी भाग घेतला आहे. सरकारने या योजनेसाठी आतापर्यंत 2023-24 च्या नोव्हेंबर महिन्यात 38,660 कोटींचा निधी वितरित केला आहे. जो 2022-23 मध्ये 58,258 कोटी रुपये तर 2021-22 मध्ये 67,121 कोटी रुपये इतका वितरित करण्यात आला होता. असेही कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे.
