हॅलो कृषी ऑनलाईन : मे महिना मध्यावर आला तरीही राज्यातल्या अनेक भागात अद्यापही उसाची तोड झाली नाही. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न अद्यापही कायम आहे. मात्र अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मौन सोडत अधिकाऱ्यांना सक्त निर्देश दिले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये याकरिता संपूर्ण ऊस गाळप होईपर्यन्त साखर कारखाने सुरु ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये अतिरिक्त उसाप्रश्नाबाबत निर्णय झाला.
प्रति टन २०० रुपयांचे अनुदान
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दिनांक १ मे नंतर गाळप झालेल्या सर्व ऊसाला अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान म्हणून रुपये 200 प्रती टनप्रमाणे अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.यामुळे सुमारे १०० कोटी रुपयांचा वित्तीय भार पडणार असून राज्यात १ मे २०२२ नंतर हंगाम संपेपर्यंत अंदाजे ५२ लाख टन गाळप अपेक्षित आहे. यापैकी आजअखेर ३२ लाख टन गाळप झाले आहे. तसेच १ मे २०२२ नंतर गाळप होणाऱ्या व ५० किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावर वाहतूक होणाऱ्या साखर आयुक्तांनी अनिवार्य ऊस आदेश काढलेल्या ऊसास प्रतीटन पाच रुपये प्रती किलोमीटर वाहतूक अनुदान देण्यात येईल, असेही सहकार मंत्री पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
संपूर्ण ऊस गाळप होईपर्यंत साखर कारखाने सुरु ठेवण्याचे तसेच १ मे नंतर गाळप झालेल्या अतिरिक्त ऊस गाळपासाठी २०० रू प्रतिटन अनुदान
-मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
ऊस गाळपाची आकडेवारी
गाळप हंगाम २०२१-२२ मध्ये राज्यात एकूण १३.६७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस उपलब्ध आहे. सन २०२०-२१ मध्ये ११.४२ लाख हेक्टर क्षेत्र ऊस पिकाखाली होते. मागील हंगामाच्या तुलनेत २.२५ लाख हेक्टर ऊस क्षेत्र अधिक आहे. तसेच १६ मे २०२२ अखेर १०० सहकारी व ९९ खासगी असे १९९ साखर कारखान्यांकडून १३००.६२ लाख टन ऊस गाळप झालेले आहे.मागील वर्षापेक्षा सुमारे ५५,९२० टन प्रतीदिन जास्त गाळप क्षमतेने गाळप होत आहे. मागील वर्षी याच दिनांकास १०१३.३१ लाख टन गाळप झालेले होते. चालू वर्षी २८७.३१ लाख टन गाळप जास्त झालेले आहे. बीड, जालना, अहमदनगर, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये ऊस शिल्लक राहण्याचे प्रमाण अधिक आहे. याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, कृषी सचिव एकनाथ डवले, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
