हॅलो कृषी ऑनलाईन : कोरोना काळात निधीची अडचण असल्याने ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना बंद झाली होती. आता ‘मुख्यमंत्री शाश्‍वत सिंचन योजना’ या नावे ही योजना पुन्हा सुरू केली आहे. या योजनेतून राज्यात १३ हजार ५०० वैयक्तिक शेततळे येत्या वर्षभरात करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे.
किती मिळेल अनुदान ?
आधी जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळायचे ते आता जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. शिवाय जिल्ह्याऐवजी आयुक्तालय स्तरावर शेततळ्यासाठी अनुदान थेट शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहे.
राज्यातील दुष्काळी भागात उन्हाळ्यात अथवा टंचाईच्या काळात कमी पाण्यात पीक घेता यावे, उभी असलेली पीक जगवता यावीत यासाठी कृषी विभागामार्फत ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना राबवली जाऊन या योजनेतून शेतकऱ्यांना वैयक्तिक शेततळे करण्यासाठी अनुदान दिले जात. या योजनेतून राज्यात मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक शेततळे झाली आणि त्याचा दुष्काळाच्या काळात फायदाही झाला. कोरोना काळात निधीची अडचण निर्माण झाल्याने २०२० पासून ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना बंद केली होती.
त्यामुळे शेततळे उभारणीला अनुदान मिळत नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. शेततळी करण्यासाठीची योजना कधी सुरू होणार या बाबत शेतकरी कृषी विभागाकडे विचारणा करत होते. शेततळे करण्यासाठी कोणतीही योजना कार्यान्वित नसल्याने शासनाने ही योजना पुन्हा सुरू करत असल्याची मार्च २०२२ मध्ये घोषणा केली होती. मात्र त्याबाबतचे नव्याने मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या नव्हत्या.
सोमवारी (ता. ७ नोव्हेंबर) मार्गदर्शक सूचना जाहीर करत राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना आदेशित केले आहे. ही योजना आता ‘मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना’ या नावे राबवली जाणार आहे. या योजनेतून राज्यात १३ हजार ५०० शेततळे करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. त्यात अनुसूचित जातीसाठी १०१०, अनुसूचित जमातीसाठी ७७०, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ११ हजार ७२० लक्ष्यांक आहे.
कुठे कराल अर्ज ?
–मागील योजनेसारखेच अनुदान या योजनेत मिळणार असले तरी अनुदान आयुक्त कार्यालय स्तरावरून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होईल.
— लाभार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवरूनच अर्ज करता येतील.
–लाभासाठी किमान साठ गुंठे जमीन आवश्यक आहे.
— यापूर्वी कोणत्याही योजनेतून शेततळ्याचा लाभ घेतलेला नसावा.
–लाभ देताना दिव्यांग व महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य असेल.
