हॅलो कृषी ऑनलाईन। दिल्ल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष श्री जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार, साखरेचा किमान विक्री दर हा एस ग्रेड साठी ३७.२० रुपये प्रतिकिलो, एम ग्रेड साठी ३८.२० रुपये प्रति किलो आणि एल ग्रेड साठी ३९.७० रुपये प्रति किलो निश्चित करण्याची विनंती दांडेगावकर यांनी पत्राच्या माध्यमातून केली आहे.
दांडेगावकर यांनी पत्राद्वारे केंद्र शासनाच्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ व त्या अंतर्गत असणाऱ्या साखर विक्री (नियंत्रण) आदेश २०१८ मधील महत्वाच्या तरतुदींकडे लक्ष्य वेधले आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये जेंव्हा साखरेच्या विक्री दराने न्यूनतम पातळी गाठली होती आणि संपूर्ण साखर उद्योग न भूतो न भविष्य अशा आर्थिक संकटात सापडला होता. तेंव्हा कायद्यातील तरतुदींच्या आधींन राहून साखरेचा किमान विक्री दर बांधून देण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली होती. आणि त्याला यश येऊन केंद्र शासनाने देशातील साखर उद्योगाला पहिल्यांदाच साखरेचा किमान विक्री दर रु.२९ प्रति कि. निश्चित करून त्याला कायद्याचे कवच दिले होते. त्यानंतर केंद्र शासनाने २०१७-१८ ते २०२२-२३ या सहा वर्षाच्या काळात उसाच्या एफ आर पी मध्ये ४ वेळा वाढ केली परंतु साखरेच्या किमान विक्री दरात फक्त २ रुपये प्रति किलो वाढ करण्यात आली आणि ही वाढ फक्त एकदाच करण्यात आली याकडे दांडेगावकर यांनी लक्ष्य वेधले.
वास्तविक पाहता केंद्र शासनाच्या कृषी मूल्य आयोगाने तसेच नीती आयोगाने वेळोवेळी केलेल्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कच्च्या मालाचा दर (ऊस दर एफ.आर.पी ) हा त्यातून तयार होणाऱ्या साखरेच्या विक्री दराच्या किमान ७५ ते ८० टक्के असावा हे मान्य केले आहे. मात्र ३१ प्रतिकिलो या साखरेच्या असणाऱ्या किमान विक्री दरात वाढ न झाल्याने आज जे चित्र समोर आले आहे त्यानुसार साखरेच्या किमान विक्री दरापैकी ९६ टक्के रक्कम ही कच्च्या मालाच्या (ऊस दराच्या) रूपाने खर्ची पडत आहे आणि उर्वरित ४ टक्के व उपपदार्थातून मिळणारी मर्यादित रक्कम या आधारे भारतीय साखर उद्योग भयानक अशा आर्थिक कोंडीत सापडला आहे असं त्यांनी आपल्या पत्रात म्हंटल आहे.
त्यातच भर म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना म्हणता येईल असे धोरण बँकांनी अवलंबले आहे. कर्ज देताना साखरेचा किमान विक्री दर (रु.३१ प्रति कि.) आधारभूत धरण्याचे धोरण अवलंबविल्याने कारखान्यांची दुहेरी आर्थिक कोंडी झाली आहे. या विचित्र कोंडीतून साखर उद्योगाची सुटका करण्यासाठी कृषी मूल्य आयोग आणि नीती आयोगाने शिफारस केलेल्या सूत्रावर आधारित साखरेचा किमान विक्री दर हा एस ग्रेड साठी ३७.२० रुपये प्रति किलो, एम ग्रेड साठी ३८.२० रुपये प्रतिकिलो आणि एल ग्रेड साठी ३९.७० रूपये प्रतिकिलो निश्चित करण्याची विनंती श्री दांडेगावकर यांनी पत्राच्या अखेरीस केली आहे.
