हॅलो कृषी ऑनलाइन : शहरांच्या आजूबाजूच्या भागातील शेतजमिनींचे 1-2 गुंठ्यांचे तुकडे विकण्यावर बंदी पुढील काळातही कायम राहील असं महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी विधान परिषदेमध्ये स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य व्यक्तींचं शहरालगत घर बांधण्याचे स्वप्न अपूर्णच राहणार आहे. याशिवाय या निर्णयाचा शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसणार आहे.
राज्यातल्या वाढत्या शहरीकरणामुळे शहराच्या आजूबाजूच्या भागात बेसुमार होणारी वाढ रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मागच्या वर्षी जुलै महिन्यात जमिनीचे तुकडे बंदी म्हणजे 2-3 गुंठे जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद केले होते. या व्यवहारावर बंदी कायम राहील असं महसूल मंत्र्यांनी सांगितल्यानं 1-2 गुंठे जागा घेऊन स्वतःचे घर बांधायचे स्वप्न बाळगणार्‍या सर्व सामान्य माणसाचे स्वप्न भंग होणार आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांनाही या मंदीचा मोठा फटका बसणार आहे राज्य शासनाच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी 12 जुलै 2019 रोजी जमिनींच्या तुकडेबंदी चे परिपत्रक काढण्यात आले होते. त्यामुळे गेल्या आठ नऊ महिन्यांपासून जमीन खरेदी विक्री व्यवहार अडचणीत येत असल्याचा प्रश्न आमदार जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत विचारला त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री थोरात म्हणाले की आपली शहरे आणि शहरांची होणारी वाढ रोखण्यासाठी हे तुकडे बंदी करण्यात आली आहे या शहराभोवती नवीन शहरे वासात असून अशी शहर बकाल पद्धतीने वाढत आहेत. त्यासाठी जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे पडू नयेत याची दक्षता घेतली जात आहे.
एन ए प्रक्रिया अधिक सोपी
यावेळी बोलताना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात पुढे म्हणाले महाराष्ट्राच्या जनतेतील गैरसमज दूर व्हावा यासाठी महाराष्ट्रात धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत कायद्यात गरजेनुसार काही सुधारणा करण्यात आले आहेत. या कायद्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित न झाल्याने आठ आणि 8ब कलम समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या शहरात कोणते बदल करावेत या संदर्भात कळवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे बिगर शेती करिता महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या नाहरकत म्हणजेच एनए प्रमाणपत्राची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात येणार असल्याचं थोरात यांनी स्पष्ट केलं.
