हॅलो कृषी ऑनलाईन : गेल्या काही वर्षात सोयाबीनला चांगला दर मिळतो आहे. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामासाठी देखील शेतकरी सोयाबीनलाच मोठ्या प्रमाणात पसंती देतील यात शंका नाही. खरीप हंगाम तोंडावर असताना सोयाबीनच्या बियाण्यांचा सुरळीत पुरवठा शेतकऱ्यांना होणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. आगामी खारिपासाठी खते बी बियाणे याकरिता शेतकऱ्यांना जुळवाजुळव करावी लागणार आहे.
उन्हाळी सोयाबीनची पूर्तता होईल का ?
खरे तर उन्हाळी सोयाबीनची लागवड ही मुख्यतः खरीप हंगामाच्या बियाण्यांसाठी केली जाते. यंदा उन्हाळी सोयाबीनची लागवड करण्यासाठी आणि घरचेच बियाणे शेतकऱ्यांनी वापरावेत यासाठी कृषी विभाग खास प्रयत्न करीत आहे. मात्र तरीदेखील बियाणे कितपत उपलब्ध होतील याची शंका आहे. कारण मागील दोन हंगामांपासून दर्जेदार बियाणे मिळवण्यात कंपन्यांना प्रचंड अडचणी येत आहेत. परिणामी, महागड्या दराने बियाणे विकले जात आहे. हंगामाच्या काळात सोयाबीन बियाणे टंचाईचे प्रकार घडलेले आहेत. यंदाही अशीच स्थिती बनत आहे. यंदा बियाण्याचा आढावा घेतला असता खरीप हंगामात परतीच्या पावसाने बीजोत्पादनाला मोठी झळ बसलेली आहे.
किमान १२ लाख क्विंटल बियाणांची गरज
राज्यात सोयाबीनचे सुमारे ३९ लाख हेक्टरपर्यंत सरासरी क्षेत्र आहे. गेल्या काही वर्षांत सोयाबीनला चांगला दर मिळत असल्याने या पिकाच्या लागवडीकडे कल वाढला. मागील हंगामात सुमारे ४६ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर सोयाबीन पेरले गेले होते. यंदाही भाव चांगला मिळत असल्याने या पिकाचे क्षेत्र गेल्या हंगामाइतके नक्कीच राहील. क्षेत्राचा विचार करता पेरणीसाठी किमान १२ लाख क्विंटल बियाणांची गरज आहे.
हंगामासाठी महाबीज हे प्रमुख बियाणे पुरवठादार महामंडळ आहे. जवळपास ४ ते साडेचार लाख क्विंटल बियाण्यांचे महाबीज नियोजन करीत असते. उर्वरित बियाणे खासगी कंपन्या व काही शेतकरी घरगुती पद्धतीचे वापरून पेरणी करीत असतात. महाबीजसारख्या महामंडळाला खरिपातून जेमतेम लाख-सव्वा लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध होऊ शकेल. सुमारे अडीच ते पावणेतीन लाख क्विंटल बियाण्याची तूट आहे. ही तूट कमी करण्यासाठी सध्या १२ हजार हेक्टरमध्ये लागवड केलेल्या उन्हाळी सोयाबीन क्षेत्रातून महाबीजला आणखी ४० ते ५० हजार क्विंटल बियाणे 9 मिळण्याची आशा आहे. बियाण्यांनाची निश्चित आकडेवारी सध्या उपलब्ध होऊ शकली नाही. मात्र खरीप व उन्हाळी हंगामांचे मिळून अंदाजे दीड ते पावणेदोन लाख क्विंटल बियाणेच महाबीज देऊ शकेल, अशी यंदाची परिस्थिती आहे.
संदर्भ : ऍग्रोवन