हॅलो कृषी ऑनलाईन : युनायटेड किसान मोर्चा आणि इतर शेतकरी संघटनांनी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीसह अर्धा डझनहून अधिक मागण्यांसाठी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) बोलावली आहे. यामध्ये शेतकरी पोहोचू लागले आहेत, तर दिल्ली पोलिसांनी परवानगी दिलेली नाही. शेतकरी संघटनांकडून चालू झलेली ही महापंचायत सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत चालू राहण्याची शक्यता आहे.
व्यवस्थेत वाढ
शेतकऱ्यांच्या महापंचायतीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या सीमेवर प्रचंड मोठी सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात (Kisan Mahapanchayat) आली आहे. शेतकऱ्यांच्या महापंचायतीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सिंघू सीमा आणि गाझीपूर सीमेवर सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. दिल्ली-मेरठ एक्स्प्रेस वेवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. त्याचवेळी, नवी दिल्लीच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, महापंचायतीसाठी परवानगी मागण्यात आली होती, मात्र मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने आम्ही या आंदोलनाला परवानगरी नाकारली आहे.
दिल्लीतील रस्ते जाम
जागरण ग्रुपने दिलेल्या माहितीनुसार, दरम्यान, दिल्ली-नोएडा सीमेसह दिल्ली-सिंघू सीमेवरही जाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. सोनीपतमध्ये दिल्ली-सिंगू बॉर्डर चेकिंगमुळे अनेक किलोमीटरपर्यंत वाहतूक कोंडी झाली आहे. दिल्ली पोलिसांनी रविवारीच एक अॅडव्हायझरी जारी केली असून, लोकांना काही मार्ग टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.
दुसरीकडे, दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघू सीमेवर पोलीस एकाही शेतकऱ्याला थांबवत नाहीत. शेतकरी पायी आणि वाहनांतून दिल्लीत दाखल होत आहेत. मात्र, मुख्य तुकडी अद्याप सिंघू सीमेवर पोहोचलेली नाही. मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, सिंघू सीमेवरून 27 वाहने दिल्लीत दाखल झाली असून, त्यात शेतकरी संघटनांचे मोठे नेते आहेत. पोलिस वाहनाचा नंबर लिहून फोटो काढून वाहनांना दिल्लीत प्रवेश देत आहेत.
काय आहेत मागण्या ?
–लखीमपूर खेरी घटनेतील पीडित शेतकरी कुटुंबांना न्याय मिळावा आणि तुरुंगात असलेल्या शेतकऱ्यांची (Kisan Mahapanchayat) सुटका करावी
— लखीमपूर खेरी घटनेप्रकरणी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांना अटक करण्याची करण्याची मागणी
— स्वामिनाथन आयोगाच्या C2+50 टक्के फॉर्म्युल्यानुसार, MSP ची हमी देणारा कायद्याची मागणी करण्यात आली आहे.
— देशातील सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली आहे.
–वीजबिलाबाबत 2022 ची नियमावली रद्द करण्याची मागणी
— उसाची आधारभूत किंमत वाढवून उसाची थकबाकी त्वरित देण्यात यावी.
–तसेच भारताने WTO मधून बाहेर पडावे आणि सर्व मुक्त व्यापार करार रद्द करण्याची मागणी
— शेतकरी आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.
–पंतप्रधान फसल विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची थकीत नुकसान भरपाई तात्काळ देण्यात यावी
–सैन्यात भरतीची अग्निपथ योजना मागे घेण्यात यावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
