Maharastra Rain : यंदाच्या वर्षी मान्सूनने राज्यभर उशिरा हजेरी लावली आहे. जून महिन्याच्या अगदी शेवटी थोडा पाऊस झाला त्यानंतर जुलैमध्ये पाऊस झाला आणि त्यानंतर ऑगस्टमध्ये तर पावसाने चांगलीच विश्रांती घेतली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची शेती पिके पाण्या अभावी करपू लागली आहेत. अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईचा गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामध्येच धरणांमधील पाणी पातळी देखील कमीच आहे. कडक ऊन आणि ढगाळ वातावरणामुळे देखील धरणांमधील पाणी कमी होत चालले आहे. त्यामुळे आगामी काळात नागरिकांना पाणी टंचाईचा मोठा सामना करावा लागणार आहे.
माहितीनुसार, राज्यातील धरणातील जलसाठा 64.75 टक्के आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत हा साठा 20 टक्क्यांनी कमी झाला आहे त्यामुळे पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शहरी भागातील लोकांना धरणांमधून मोठ्या प्रमाणात पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र धारण कोरडी असल्याने शहरी भागातील लोकांना देखील पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्यात गेल्या वर्षी यावेळी 84.84% होता मात्र यावर्षी खूप कमी पाणीसाठा धरणांमध्ये उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर पुढच्या एका आठवड्यात राज्यामध्ये चांगला पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला असल्याने यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.
पावसाचा जो कमी असल्याने सर्वच धरणांमध्ये पाणीसाठा कमी आहे. यामध्ये उजनी धरणात यावर्षी फक्त 17.54% पाणीसाठा शिल्लक आहे तर हे धरण मागच्या वर्षी शंभर टक्के भरलं होतं. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील सर्वात मोठे धरण असलेल्या जायकवाडी धरणांमध्ये देखील यावर्षी 33 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. या धरणामध्ये मागच्या वर्षी 94 टक्के पाणीसाठा शिल्लक होता. त्यामुळे पाणीटंचाईचा मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
सरकारने दुष्काळ जाहीर करून मदत करावी
अद्यापही पाऊस आला नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांची खरी पिके करपू लागली आहेतमी अनेक ठिकाणी तर शेतकऱ्यांनी पिकांना जगण्यासाठी तांब्याने तसेच टँकरने पाणी घालण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र आगामी जर पाऊस आला नाही तर शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील सरकारने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली आहे. मात्र आता सरकार याबाबत कोणता निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
