हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पैशांची अडचण येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार या प्रयत्नात सहभागी आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. जेणेकरून त्यांना स्वस्त व्याजदरात कर्ज घेऊन आपली कामे करता येतील. मात्र बँक अधिकाऱ्यांची मानसिकता तशी नाही. ते एकतर शेतकऱ्यांना त्रास देतात किंवा सुविधा शुल्क आकारून कार्ड देतात. अशा परिस्थितीत सरकारने आता KCC सुलभ करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मध्य प्रदेशच्या हरदाची निवड करण्यात आली आहे.
त्याचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार आहे
राजपूत यांनी सांगितले की, पथदर्शी प्रकल्प म्हणून हरदा जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. पथदर्शी प्रकल्पाचे निकाल आणि अनुभवाच्या आधारे तो राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याचा विचार केला जात आहे. या पद्धतीच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्याला क्रेडिट कार्डवर कर्ज घेण्यासाठी बँकेच्या शाखेत जाऊन कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र सादर करण्याची गरज भासणार नाही.
ऑनलाइन अॅपद्वारे अर्ज करता येतील. यासोबतच शेतजमिनीची पडताळणीही ऑनलाइन केली जाणार आहे. प्रकरण मंजूर होऊन काही तासांतच वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांना लवकर कर्ज मिळू शकेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आता प्रक्रिया काय आहे
सध्या देशात KCC बनवण्याची प्रक्रिया अशी आहे की शेतकरी प्रथम बँकेत जाऊन अर्ज करतो. त्यानंतर बँक अधिकारी अर्जदार खरोखर शेतकरी आहे की नाही याची पडताळणी करतात. या प्रक्रियेत बहुतांश शेतकरी बँकेच्या भ्रष्टाचाराला बळी पडतात. कटू बाब म्हणजे बँकेचे अधिकारी कोणत्याही सामान्य शेतकऱ्याला सहजासहजी कृषी कर्ज देत नाहीत.
