हॅलो कृषी ऑनलाईन : कापूस उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी देखील एक महत्वाची बातमी आहे. लवकरच भारतीय कापूस परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. याबाबतची घोषणा केंद्रीय वस्त्रोद्योग, वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली आहे. सुप्रसिद्ध कापूस उद्योगपती सुरेशभाई कोटक यांच्या अध्यक्षतेखाली या परिषदेची स्थापना होणार आहे. यावेळी कापसाच्या लागवडीखाली सर्वाधिक क्षेत्र असूनही कापसाचे उत्पादन कमी होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादकता वाढवण्यासाठी उत्तम दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करुन द्यावे असे मत यावेळी गोयल यांनी व्यक्त केले. प्रस्तावित परिषदेची पहिली बैठक 28 मे 2022 रोजी नियोजित आहे.
याबाबत बोलताना , भारतीय कापूस परिषदेत वस्त्रोद्योग मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, भारतीय कापूस महामंडळ आणि कापूस संशोधन संस्था यांचेही यामध्ये प्रतिनिधीत्व असणार आहे.दरम्यान, चर्चा, विचारमंथन आणि या क्षेत्रात प्रत्यक्ष सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक मजबूत कृती आराखडा परिषद तयार करेल असे मत यावेळी गोयल यांनी व्यक्त केले. कापूस मूल्य साखळीतील भागधारकांसोबत काल पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली.
वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, वस्त्रोद्योग सचिव आणि कृषी सचिवही यावेळी उपस्थित होते. यंत्रमाग आणि व्यापारी समुदायाने प्रथम देशांतर्गत उद्योगांना कापूस आणि धाग्याचा सुविहित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासह, केवळ अतिरिक्त कापूस आणि धागाच निर्यातीसाठी वळवण्याचे आवाहन यावेळी गोयल यांनी केले. मागास आणि एकात्मतेमध्ये सक्रीय भागधारकांना सर्वतोपरी मदत करण्यासोबतच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याच्या गरजेवर देखील त्यांनी भर दिला. 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत लॅडिंगची बिले जारी केलेल्या आयात करारांबाबत आयात शुल्कातून सूट देण्याच्या यंत्रमाग क्षेत्राच्या मागणीचा सरकार सक्रियपणे विचार करेल असेही गोयल यावेळी म्हणाले.
कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी उत्तम दर्जाचे बियाणे द्या
चालू हंगामात झालेल्या अभूतपूर्व दरवाढीला तोंड देण्यासाठी, तातडीने कापूस आणि धाग्याच्या किंमतीबाबत विविध मते आणि सूचनांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. कापूस उत्पादन हे देशातील सर्वात मोठे आव्हान आहे. कापसाच्या लागवडीखाली सर्वाधिक क्षेत्र असूनही कापसाचे उत्पादन कमी होते, याकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी उत्तम दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करून देण्याच्या गरजेवर मंत्री गोयल यांनी भर दिला. सर्व भागधारकांनी स्पर्धा आणि अति नफेखोरीऐवजी सहकार्याच्या भावनेने कापूस आणि धाग्याच्या किंमतीचा प्रश्न सोडवावा. सरकारला हस्तक्षेप करण्याची वेळ येऊ नये, कारण त्याचा कापूस मूल्य साखळीवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो असा स्पष्ट संदेश त्यांनी बैठकीला संबोधित करताना दिला.
कापूस उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्यास सरकार कटीबद्ध
कापूस मूल्य साखळीतील सर्वात कमकुवत भाग असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना सहकार्य करण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला. तसेच या नाजूक वळणावर मागास आणि एकात्मतेत सक्रीय भागधारकांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कापूस उत्पादक शेतकरी, यंत्रमाग धारक आणि विणकर यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सध्याची कापसाची कमतरता आणि मालवाहतूक समस्यांवर मात करण्यासाठी, 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत ज्या आयात करारांमध्ये लॅडिंगची बिले जारी केली आहेत त्यांना आयात शुल्कातून सूट देण्याच्या यंत्रमाग क्षेत्राच्या मागणीचा सक्रियपणे विचार करण्याचे आश्वासन यावेळी गोयल यांनी दिले.
स्वदेशी उद्योगांना निर्यातीचा फटका बसता कामा नये
देशांतर्गत उद्योगांना कापूस आणि धाग्याचा सुविहीत पुरवठा प्रथम सुनिश्चित करावा. केवळ अतिरिक्त कापूस आणि सूत निर्यातीसाठी वळवले जावे असे आवाहन गोयल यांनी यंत्रमाग आणि व्यापारी समुदायाला यावेळी गोयल यांनी केले. देशात रोजगार निर्मिती करणाऱ्या स्वदेशी उद्योगांना निर्यातीचा फटका बसता कामा नये, असा इशारा त्यांनी दिला.
संदर्भ : एबीपी माझा
