हॅलो कृषी ऑनलाईन: कांदा (Onion Rate) प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) प्रयत्न करत आहेत, त्यातीलच एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे कांद्याचे दर (Onion Rate) आता थेट वाणिज्य मंत्रालयाकडून (Ministry of Commerce) ठरविले जाणार आहे असे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर (Jayadutt Holkar) यांनी व्यक्त केले.
लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचे कारण ठरलेल्या कांदा (Onion Issue) प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार (Central Govt) तर्फे हे एक महत्वाचे पाऊल आहे, असे मत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर (Mumbai Agricultural Produce Market Committee) यांनी व्यक्त केली. कांद्या संदर्भात नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफचे (NCCF) अधिकार गोठवले आहेत. कांद्याचे दर (Onion Rate) आता थेट वाणिज्य मंत्रालय ठरवणार असल्याचे ते म्हणाले.
कांद्याला बाजार समितीपेक्षा कमी दर (Onion Rate) नाफेड आणि एनसीसीएफ देत असल्याने शेतकर्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याच कांदा प्रश्नामुळे लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Election Effect) देखील महायुतीला फटका बसला होता. केंद्र सरकारकडून नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदी होते. याआधी कांद्याचे दर एनसीसीएफ आणि नाफेडकडून ठरवले जात होते. जोपर्यंत नाफेड बाजार समितीत कांदा खरेदी करणार नाही, तोपर्यंत व्यापारी आणि नाफेडमध्ये स्पर्धा होणार नाही. तोपर्यंत शेतकर्यांना भाव मिळणार नसल्याची ओरड शेतकरी वर्गातून होत आहे.
निर्यातबंदीचा फटका (Onion Export Ban)
देशात दरवर्षी कांद्याच्या दराचा (Onion Rate) मुद्दा गाजतो. सातत्याने दरात चढ उतार होत असल्यामुळे शेतकर्यांना फटका बसत आहे, कधी अस्मानी संकट असतं तर कधी सुलतानी संकट येते. कांद्याच्या दरात वाढ झाली की सरकार निर्यातबंदी करते. परिणामी कांद्याचे दर (Onion Rate) घसरतात. याचा मोठा फटका शेतकर्यांना बसतो. यावर्षी देखील अशीच स्थिती राहिल्याचे चित्र आपल्याला पाहायला मिळाले.
शेतकर्यांनी नाफेडला कांदा देणे केले बंद
यावर्षी केंद्र सरकारचे पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे जाहीर केले होते. हा कांदा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत खरेदी केला जातो. कांद्याचा दर हा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत ठरवला जातो. मात्र, आता कांद्याचे दर (Onion Rate) ठरवण्याचे अधिकार ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने स्वत:कडे ठेवले आहेत. त्यामुळे नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत कांदा खरेदी करताना दररोज जो दर जाहीर होत होता तो दर आता आठ दिवसाला जाहीर होणार आहे. हा दर दिल्लीहून ग्राहक संरक्षण मंत्रालय ठरवणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीत मिळणाऱ्या दरापेक्षा नाफेड आणि एनसीसीएफचा दर कमी असणार आहे. त्यामुळे शेतकर्यांनी नाफेडला कांदा देणे बंद केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता शेतकर्यांचा कांदा खरेदी करायचा असेल तर नाफेड आणि एनसीसीएफने शेतकर्यांना किमान 4000 रूपयांचा दर (Onion Rate) द्यावी अशी मागणी भारत दिघोळे यांनी केली आहे.