हॅलो कृषी ऑनलाईन: नैसर्गिक शेती उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP For Natural Farming Products) लागू करणारे हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. HIM-UNNATI योजनेंतर्गत 50,000 शेतकऱ्यांना (Himachal Farmers) रासायनिक मुक्त शेती उपक्रमात सहभागी करून घेण्याचे उद्दिष्ट या राज्याने ठेवले आहे.
नैसर्गिक शेती उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रदान करणारे भारतातील पहिले राज्य (MSP For Natural Farming Products) बनून हिमाचल प्रदेशने इतिहास रचला आहे. ही महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू (Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu) यांनी 30 ऑगस्ट 2024 रोजी फ्रेंच नॅशनल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर ॲग्रिकल्चर, फूड अँड एन्व्हायर्नमेंट (INRAE) च्या शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीत केली.
मुख्यमंत्री कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला INRAE चे चार शास्त्रज्ञ उपस्थित होते, ज्यात LISIS चे उपसंचालक प्रा. ॲलिसन मेरी लोकोंटो आणि संशोधक प्रा. मिरेली मॅट, डॉ. एव्हलिन ल्होस्टे आणि डॉ. रेनी व्हॅन डिस यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळाचा हिमाचल प्रदेशचा दौरा हा राज्याच्या नैसर्गिक शेतीतील प्रगतीचा शोध घेण्यासाठी तीन आठवड्यांच्या मोहिमेचा एक भाग आहे.
मुख्यमंत्री सुखू यांनी खुलासा केला की राज्याने विविध नैसर्गिक शेती (Natural Farming) उत्पादनांसाठी एमएसपी दर ठरविले आहेत. त्यानुसार गव्हाची किंमत रु. 40 प्रति किलो आणि मका रु. 30 प्रति किलो. याशिवाय गाईच्या दुधाला 45 रुपये प्रतिलिटर, तर म्हशीच्या दुधाला रु. 55 प्रति लिटर असा भाव ठरविला आहे (MSP For Natural Farming Products).
मुख्यमंत्री सुखू यांनी नैसर्गिक शेतीमध्ये हिमाचल प्रदेशची (Himachal Pradesh Farming) अग्रगण्य भूमिका अधोरेखित केली आणि पुढील पाच ते सहा वर्षांत राज्य या क्षेत्रात अग्रेसर होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बैठकी दरम्यान, सुखू यांनी नैसर्गिक शेती उत्पादनांची वाजवी किंमत (MSP For Natural Farming Products) आणि सत्यता सुनिश्चित करण्यासाठी डिझाइन केलेली CETARA प्रमाणन प्रणाली देखील सादर केली. हा उपक्रम राज्याच्या व्यापक HIM-UNNATI योजनेचा एक भाग आहे, जो क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोनावर चालतो. या योजनेचे उद्दिष्ट रसायनमुक्त उत्पादन प्रमाणित करण्याचे आहे आणि 2,600 कृषी गटांद्वारे अंदाजे 50,000 शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्याची योजना आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य दुग्धव्यवसाय (Dairy Business) क्षेत्र वाढवण्यावर आणि दूध उत्पादन वाढवण्यावर भर देत आहे.
भेट देणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी हिमाचल प्रदेशच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आणि CETARA प्रमाणन प्रणालीमध्ये स्वारस्य व्यक्त केले आणि इतर देशांमध्ये संभाव्य पद्धती लागू करण्यावर प्रकाश टाकला.
या बैठकीला शिक्षण मंत्री रोहित, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी आणि इतर स्थानिक मान्यवरांसह अनेक उल्लेखनीय व्यक्ती उपस्थित होते.
