हॅलो कृषी ऑनलाईन: नैसर्गिक शेतीला (National Mission On Natural Farming) चालना देण्यासाठी भारत सरकारने (Indian Government) 10 दशलक्ष शेतकऱ्यांमध्ये रूपये 2,481 कोटींचे राष्ट्रीय अभियान सुरू केले आहे. या उपक्रमाचा (NMNF) उद्देश मातीची गुणवत्ता सुधारणे आणि पारंपरिक शेती आणि पशुधन यांच्या एकात्मिक पद्धतींद्वारे रासायनिक मुक्त अन्न प्रदान करणे हे आहे. या प्रोग्राममध्ये सर्टीफिकेशनची सोपी पद्धती, ब्रँडिंग आणि ऑनलाइन देखरेख यांचा समावेश असेल.
सरकारने सोमवारी देशभरातील 10 दशलक्ष शेतकऱ्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीला (Natural Farming) प्रोत्साहन देण्यासाठी ₹ 2,481 कोटी बजेट खर्चासह राष्ट्रीय मिशन (National Mission On Natural Farming) जाहीर केले. शाश्वत शेतीसाठी एक मजबूत व्यवस्था निर्माण करणे हा मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा उद्देश आहे. 15 व्या वित्त आयोगापर्यंत (2025-26) भारत सरकारचा हिस्सा ₹1,584 कोटी आणि राज्यांचा ₹897 कोटी असेल.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले, “मातीचा दर्जा सुधारण्याची आणि रासायनिक मुक्त अन्नाद्वारे लोकांचे आरोग्य राखण्याची गरज आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी राष्ट्रीय अभियान (National Mission On Natural Farming) हा एक महत्वाचा निर्णय आहे”, असेही त्यांनी सांगितले.
या योजनेनुसार (National Mission On Natural Farming), शेतकऱ्यांना (Farmers) त्यांच्या नैसर्गिक शेती उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी एक सोपी प्रमाणपत्र प्रणाली आणि समर्पित कॉमन ब्रँडिंग प्रदान केले जाईल. NMNF अंमलबजावणीसाठी रिअल-टाइम जिओ-टॅग केलेले आणि संदर्भित मॉनिटरिंग ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केले जाईल.
पूर्वजांकडून मिळालेल्या पारंपारिक ज्ञानात रुजलेले, शेतकरी नैसर्गिक शेतीचा सराव करतील ज्यामध्ये स्थानिक पशुधन एकात्मिक नैसर्गिक शेती पद्धती, वैविध्यपूर्ण पीक प्रणाली इत्यादींचा समावेश आहे,” असेही सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे.
