हॅलो कृषी ऑनलाईन : जमीन आरोग्य हे शेती क्षेत्रासमोरील मोठे आव्हान आहे. त्याकरिता रासायनिक खताचा वापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत येत्या काळात नॅनो डीएपीचा पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. बीज प्रक्रियेप्रमाणे हे बियाण्याला लावल्यानंतर पुन्हा डीएपीची पिकाला गरज भासणार नाही, अशी माहिती भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (आयसीएआर) उपमहासंचालक डॉ. सुरेश चौधरी यांनी दिली.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेचा जागतिक प्रश्‍न निर्माण झाला. खताची किंवा कच्च्या मालाची उपलब्धता असताना देखील देशाला यावर मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्ची घालावे लागते. त्या पार्श्‍वभूमीवर खताची उपलब्धता कमी करण्यासाठीच्या पर्यायावर आयसीएआर काम करीत आहे. त्यामध्ये नॅनो डीएपी सक्षम पर्याय ठरणार आहे.
बियाण्याला लागवडीपूर्वी एकदा लावल्यानंतर पुन्हा नायट्रोजन उपलब्धतेसाठी अन्य कशाचीही गरज भासणार नाही. मुळांनाच पाणी आणि खताची गरज राहते. ही बाब लक्षात घेता प्रिसिजन (अचूक) फार्मिंगविषयक अनेक मॉडलवर आयसीएआर काम करीत आहे. याद्वारे देखील खताचा वापर कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. खताची कार्यक्षमता वाढविण्यातही आयसीएआर यशस्वी झाले आहे.
चाचण्यांमध्ये स्फुरदची १० टक्‍के, तर नायट्रोजनची २० ते २५ टक्‍के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. खताच्या कार्यक्षम वापरामुळे देखील खत नियंत्रित प्रमाणात वापरणे शक्‍य होईल. सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीचा पर्यायही संशोधनात्मक पातळीवर सक्षम असल्याचे समोर आले आहे. नैसर्गिक शेतीत खत वापर शून्य करता येईल, असेही निष्कर्ष आहेत. इंडो-गंगटोक परिसरात भात शेतीत अशाप्रकारच्या बाबी अभ्यासण्यात आल्या. त्या ठिकाणी शून्य खत वापरात भाताचे उत्पादन शक्‍य झाले.
परिणामी, नैसर्गिक शेती रासायनिक खत वापर कमी करण्यासाठी चांगला स्रोत ठरेल. जमीन आरोग्य पत्रिकेतून नत्र, स्फुरद, पालाश हे घटक कळाले. त्यालाच येत्या काळात सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची माहिती असलेला ई-ॲटलस जोडण्यात येणार आहे. जमिनीतील सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या उपलब्धतेचा डाटाबेस याद्वारे उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. भारतीय शेती पद्धतीत अनेक प्रकारचे पर्याय उपलब्ध आहेत, असे पर्याय जगातील इतर देशांसमोर नाहीत. परिणामी, अनेक देश शेतीक्षेत्रातील जोखीम कमी करणे आणि पर्यायासाठी भारताकडे आशाळभूत नजरेने पाहत असल्याचे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.
जमीन आरोग्य पत्रिकेच्या माध्यमातून देशभरात कशाप्रकारची माती आहे. त्यात कशाची कमी आहे व इतर बाबींची माहिती देणारा डाटाबेस उपलब्ध झाला आहे. तो १०० टक्‍के नसेल, तरी ८० टक्‍के उपयोगी व वस्तुनिष्ठ असेल त्याचा वापर करून गरजेनुसार त्या त्या राज्यात मातीत कशाची कमतरता आहे. त्यानुसार खताची उपलब्धता करता येईल. यामुळे प्रत्येकच राज्यात नको असलेल्या खताची उपलब्धता करून त्यावर परकीय चलन खर्ची करण्याला ब्रेक लागेल.
स्रोत : ऍग्रोवन
