हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील पशुसंवर्धनाशी संबंधित लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता त्यांना जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.देशातील चाऱ्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने या आर्थिक वर्षात 100 चारा-केंद्रित शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) स्थापन करण्यासाठी अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) नियुक्त केले आहे.
खरेतर, 2020 मध्ये, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने चारा-केंद्रित FPO स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यासह, दुग्ध मंत्रालयाने कृषी मंत्रालयाला विनंती केली होती की अशा एफपीओना केंद्रीय योजनेंतर्गत “10,000 नवीन एफपीओची निर्मिती आणि प्रोत्साहन” अंतर्गत परवानगी द्यावी.यामुळेच केंद्र सरकारने दुग्ध मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करून त्याला मंजुरी दिली. यानंतर अखेर कृषी मंत्रालयाने 4 नोव्हेंबरला आदेश जारी केला.
100 एफपीओ बनवण्याचे काम सोपवले आहे
तसेच आदेशात असे म्हटले आहे की, “कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागातील सक्षम प्राधिकरणाने 10,000 शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) च्या निर्मिती आणि प्रोत्साहनासाठी योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून NDDB चे नामांकन मंजूर केले आहे, जेणेकरून FPOs, प्रामुख्याने चारा केंद्रित , आणि पशुसंवर्धन उपक्रमांना चालना दिली जाऊ शकते.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या महिन्यात चारा संकटावरील आढावा बैठकीनंतर मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, सामान्य वर्षात देशात चारा टंचाई १२-१५ टक्के, २५-२६ टक्के आणि ३६ टक्के असते. नुकसान प्रामुख्याने हंगामी आणि प्रादेशिक घटकांमुळे होते.तथापि, चाऱ्यातील सध्याच्या महागाईचा कल गव्हाच्या पीकातील घट आणि डिझेलसारख्या निविष्ठ खर्चात वाढ झाल्यामुळे आहे. चार्‍याखालील एकूण क्षेत्र पीक क्षेत्राच्या 4.6 टक्के इतके मर्यादित आहे आणि गेल्या चार दशकांपासून ते स्थिर आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पशुपालकांमध्ये आनंद झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे चाऱ्याची महागाई कमी होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
