हॅलो कृषी ऑनलाईन: केंद्र सरकारने कांद्याच्या आयातीवर (Onion Import From Afghanistan) संपूर्ण बंदी (Ban) घालावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने (Maharashtra Onion Growers Association) संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.
गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील काही व्यापार्‍यांनी (Onion Traders) अफगाणिस्तानातून (Afghanistan) कांदा आयात केला आहे (Onion Import From Afghanistan). महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील शेतकर्‍यांकडे साठवणूक केलेल्या रब्बी कांद्याचा मुबलक प्रमाणात साठा असून केंद्र सरकारही बफर स्टॉकच्या (Onion Buffer Stock) माध्यमातून पाच लाख टन कांदा साठवून ठेवत आहे. शेतकर्‍यांच्या कांद्याला बाजार समितीत आता कुठेतरी उत्पादन खर्चाच्या आसपास दर मिळत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये कांद्याच्या दरात सततच्या घसरणीमुळे कांदा उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले होते. सोबतच केंद्र सरकारच्या कांद्यावरील निर्यात शुल्क, कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य व नंतर थेट कांदा निर्यातबंदी या निर्णयामुळे कांदा दरात घसरण होऊन शेतकर्‍यांचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झालेले आहे. अशातच गेल्या काही दिवसांपासून दरात होणारी थोडीफार वाढ शेतकर्‍यांना थोडासा नफा मिळवून देऊ शकते. असे असताना देशात कांदा आयात (Onion Import From Afghanistan) करून देशांतर्गत कांद्याचे भाव पाडण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.
आयातीवर बंदी घालण्याची मागणी
अफगाणिस्तान किंवा इतर कोणत्याही देशातून भारतातील व्यापार्‍यांनी कांदा आयात (Onion Import From Afghanistan) करू नये. यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या आयातीवर संपूर्ण बंदी घालावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे (Bharat Dighole) यांनी केली आहे. अन्यथा शेतकर्‍यांकडून राज्यात तीव्र स्वरुपाचे आंदोलने करून देशांतर्गत कांदा पुरवठा रोखण्याचा संघटनेचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबतचे पत्र नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
कांदा निर्यातीवरील शुल्कही पूर्ण हटवा
शेतकर्‍यांच्या कांद्याला पुढील काळातही चांगला दर मिळणे अपेक्षित आहे. यासाठी सरकारने तात्काळ अफगाणिस्तानासह इतर कोणत्याही देशातून भारतात कांदा आयात (Onion Import From Afghanistan) करता येऊच नये यासाठी 100 टक्के कांदा आयातीवर बंदी घालावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटने कडून करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने मागील वर्षी ऑगस्ट मध्ये कांद्यावर निर्यात 40 टक्के शुल्क लागू केले त्यानंतर 800 डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू केले होते. डिसेंबर महिन्यात थेट संपूर्ण कांदा निर्यातबंदी केली. सलग दहा महिने कांदा निर्यातीवर वेगवेगळे निर्बंध असताना लोकसभेच्या मतदानापूर्वी मे महिन्यात कांद्याची निर्यात बंदी सरकारने हटवली होती. परंतु, कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क व साडे पाचशे डॉलर किमान निर्यात मूल्य या अटी लागू केल्याने शेतकर्‍यांच्या कांद्याची दरवाढ रोखल्या गेली आहे. सरकारने हे 40 टक्के निर्यात शुल्क व 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य हेही तत्काळ हटवावे, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत केंद्र सरकारकडे (Central Government) करण्यात आली आहे.
