शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! शिव, पानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न 60 दिवसांच्या आत निकाली निघणार, उच्च न्यायालयाने दिले निर्देश

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

अनेक वर्षांपासून शिव, पानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. येथील सर्व शेतकर्‍यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांमध्ये सतत वाद निर्माण होत आहेत. यावर तोडगा निघण्यासाठी शरद पवळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे एडवोकेट प्रतीक्षा काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली.

सरकारी अनुदान मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करून App डाउनलोड करा

याबाबत अधिक माहिती अशी की, राज्य शासनाने शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शिव, पानंद शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून रस्त्यांची मोजणी आणि निश्चिती करण्यासाठी शरद पवळे यांच्याकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी लेखी आणि तोंडी विनंत्या करण्यात आल्या होत्या. परंतु अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे अजूनही ही समस्या जैसे थे आहे.

सदर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून शासन निर्णयामधील निर्देश पायदळी तुडवण्यात येत आहेत. त्यामुळे हे चित्र बदलावं यासाठी शरद पवळे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, या याचिकेवर आज पहिली सुनावणी पार पडली. पाहिल्याच सुनावणीत याचिका निकाली निघाली आहे, त्यामुळे या शेतकर्‍यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जमीन मोजणी आता मोबाईलवर करा

शेतकरी मित्रांनो आता आपली शेतजमीन मोबाईलवर मोजता येणे शक्य झाले आहे. यासाठी तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरला जाऊन Hello Krushi नावाचे मोबाईल अँप डाउनलोड करायचे आहे. या अँपवरून तुम्ही तुमची शेतजमीन दोन मिनिटांत मोजू शकता. तसेच इथे तुमचा सातबारा उतारा, भूनकाशा आदी बाबी सहज डाउनलोड करता येतात. तसेच रोजचे बाजारभावही इथे मिळतात. आजच हॅलो कृषी अँप डाउनलोड करा.

सुनावणीवेळी अँड प्रतिक्षा काळे यांच्याकडून याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करत शेतकर्‍यांचा ‍प्रश्न न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. त्याशिवाय सरकारी पक्षातर्फे अँड यावलकर यांच्याकडून युक्तिवाद करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाकडून शिव, पानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न निकाली 60 दिवसांच्या आत काढण्याचा तहसीलदारांना निर्देश देण्यात आले आहे. लवकरच या शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटू शकतो.

error: Content is protected !!