हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या (PM Kisan) 13 व्या हप्त्याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वात माहिती देताना सरकारने सांगितले की, यावेळी नवीन वर्षात देशातील सुमारे 1.86 कोटी शेतकऱ्यांना 13व्या हप्त्याचे पैसे मिळणार नाहीत. सरकारने यादी जाहीर केली आणि सांगितले की 12 व्या हप्त्यानंतर, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा डेटा साफ करण्यासाठी आधार-लिंक्ड फिल्टर लागू केले आहे. त्यानंतर गेल्या ६ महिन्यात जवळपास २ कोटी शेतकऱ्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे समोर आले.
सुमारे 10.45 शेतकऱ्यांना 11 व्या हप्त्याचा लाभ मिळाला. त्याच वेळी, केवळ 8.58 कोटी शेतकऱ्यांना 12 व्या हप्त्याचा लाभ मिळाला आहे. 13व्या हप्त्याचे (PM Kisan) पैसे सरकार नवीन वर्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे. त्यामुळे हे पैसे तुमच्या खात्यात येतील की नाही हे तुम्ही पटकन तपासा…
यासोबतच आतापर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी फसव्या पद्धतीने किसान सन्मान निधीचा लाभ घेतला आहे. त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. अपात्र शेतकर्‍यांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाईल, त्यासोबतच त्यांना दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. यासोबतच ज्या शेतकऱ्यांनी आपले किसान सन्मान निधी खाते अद्याप आधार कार्डशी लिंक केलेले नाही, अशा शेतकऱ्यांना किसान सन्मान निधीचा लाभ मिळणार नाही, अशा सूचनाही सर्व अपात्र शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. म्हणूनच सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांचे आधार कार्ड किसान सन्मान निधी खात्याशी लवकरच लिंक करावे.
अनेक शेतकऱ्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आली
आधार लिंकसह फिल्टर केल्यानंतर, यूपीतील सुमारे 58 लाख (PM Kisan) शेतकरी कमी झाले आहेत. त्याचवेळी पंजाबमधील शेतकऱ्यांची संख्या 17 लाखांवरून 2 लाखांवर आली आहे. केरळ आणि राजस्थानमधील 14 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची नावेही काढून टाकण्यात आली आहेत. याशिवाय अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांची नावे कमी करण्यात आली आहेत. या योजनेचा लाभ केवळ पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांचा डेटा पारदर्शक करण्यासाठी अनेक फिल्टर तयार केले आहेत.
सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जे शेतकरी संवैधानिक पदावर कार्यरत आहेत किंवा त्यांनी काम केले आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय माजी, विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, पंचायत प्रमुख यांनाही लाभ मिळणार नाही. यासोबतच राज्यातील किंवा केंद्रातील सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि 10 हजारांहून अधिक मासिक पेन्शन घेणारे शेतकरी. त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
