हॅलो कृषी ऑनलाईन : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan) ही देशातील सर्वात मोठी योजना आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी लाभ घेत आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणात शेतकरीही या योजनेकडे आकर्षित झाले आहेत. उदाहरणार्थ, ज्या शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेसाठी अद्याप नोंदणी केलेली नाही.
तोही आता पीएम किसान योजनेत नोंदणी करण्यासाठी अर्ज करत आहे. त्या शेतकऱ्यांसाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. ज्या अंतर्गत अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती घरी बसून फोन कॉलद्वारे कळू शकते.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किए गए आवेदन की स्थिति जानने के लिए किसान 155261 पर कॉल कर सकते हैं।#agrigoi #PMFBY4Farmers #PMFBY #AatmaNirbharBharat #आत्मनिर्भर_किसान #AatmaNirbharKrishi #agriculture pic.twitter.com/sNkn1xSYMD
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) September 10, 2022
या नंबरवर कॉल करा
पंतप्रधान किसान योजनेत नोंदणी करण्यासाठी देशभरातील छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी ऑनलाइन (PM Kisan) अर्ज करू शकतात. यासाठी शेतकरी बांधवांना पीएम किसानच्या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर शेतकरी १५५२६१ या क्रमांकावर कॉल करून अर्जाची स्थिती जाणून घेऊ शकतात. याद्वारे शेतकरी त्यांच्या अर्जाच्या स्थितीची संपूर्ण माहिती संकलित करू शकतात. योजनेतील अर्ज प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी हा पुढाकार घेण्यात आला आहे.
12 वा हप्ता जारी होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये पीएम किसान (PM Kisan) योजनेची घोषणा केली होती. ही योजना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालवली जाते. या योजनेंतर्गत, मंत्रालय आतापर्यंत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैशाचे 11 हप्ते पाठवू शकते. त्यामुळे 12 वा हप्ता पाठविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. खरं तर, पीएम किसान योजनेंतर्गत, मंत्रालय नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना वर्षभरात 6 हजार रुपये देते. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तीन हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येक चौथ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2 हजार रुपये पाठवली जातात. या एपिसोडमध्ये मंत्रालयाकडून आतापर्यंत 11 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवण्यात आले आहेत.
ई-केवायसी अनिवार्य
पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की (PM Kisan) मंत्रालयाने योजनेच्या सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. किंबहुना शेवटच्या हप्त्यांमध्ये या योजनेत गडबड झाली होती. त्यानंतर मंत्रालयाने सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. उदाहरणार्थ, ज्या शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी झाले नाही, त्यांचा हप्ता अडकू शकतो.
