Pradhan Mantri JI-VAN Yojana: ‘प्रधानमंत्री जी-वन’ योजनेद्वारे शेतकरी शेतातील अवशेषांपासून मिळवू शकतात फायदेशीर उत्पन्न!

0
2
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय (Pradhan Mantri JI-VAN Yojana) मंत्रिमंडळाने सुधारित प्रधानमंत्री जी-वन योजनेला मंजूरी दिली. जैव-इंधनाच्या क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींबाबत ताळमेळ राखण्यासाठी आणि अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ही योजना (Pradhan Mantri JI-VAN Yojana) असून याद्वारे शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीच्या अवशेषांसाठी (Agriculture Residue) फायदेशीर उत्पन्न सुद्धा मिळणार आहे.

प्रधानमंत्री जी-वन योजनेद्वारे (Pradhan Mantri JI-VAN Yojana) प्रगत जैव-इंधनांना (Bio-Fuel) चालना देण्यासाठी भारत सरकारची वचनबद्धता शाश्वत आणि स्वावलंबी ऊर्जा क्षेत्रासाठीचे (India’s Energy Security And Self-Reliance) त्यांचे समर्पण दर्शविते.

‘प्रधानमंत्री जी-वन योजनेमधील (Pradhan Mantri JI-VAN Yojana) दुरूस्तीमुळे, शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीच्या अवशेषांसाठी फायदेशीर उत्पन्न मिळेल (Farmers Income From Agricultural Residue), स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होईल, पर्यावरणीय प्रदूषणावर नियंत्रण तसेच भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि आत्मनिर्भरतेमध्ये योगदान देण्यात येईल.

लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास आणि इतर नूतनीकरणीय फीडस्टॉक वापरून प्रगत जैवइंधन प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य प्रगत जैवइंधन तंत्रज्ञानाच्या विकासात आणि मेक इन इंडिया (Make In India) मिशनला चालना देण्या सोबतच 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य GHG उत्सर्जनासाठी (Zero GHG Emissions) भारताचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य या योजनेद्वारे (Pradhan Mantri JI-VAN Yojana) साध्य करण्यात मदत होईल.

सुधारित योजना (Pradhan Mantri JI-VAN Yojana) योजनेच्या अंमल बजावणीसाठी पाच वर्षांची म्हणजे 2028-29 पर्यंत मुदत वाढविली असून आणि त्यात कृषी आणि वनीकरणाचे अवशेष, औद्योगिक कचरा, सिंथेसिस (सिन) वायू, शेवाळ इत्यादी सारख्या लिग्नोसेल्युलोसिक फीडस्टॉक्सपासून उत्पादित प्रगत जैवइंधन यांचा समावेश होतो.

ही योजना (Pradhan Mantri JI-VAN Yojana) प्रगत जैवइंधन तंत्रज्ञानाच्या विकासास समर्थन देते आणि मेक इन इंडिया मिशनला प्रोत्साहन देते. हे 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य GHG उत्सर्जनासाठी भारताचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्यात देखील मदत करते.

या योजनेंतर्गत, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानिपत, हरियाणा येथे स्थापित पहिला 2G इथेनॉल प्रकल्प (Ethanol Project) ऑगस्ट 2022 मध्ये पंतप्रधानांनी राष्ट्राला समर्पित केला आहे. इतर 2G व्यावसायिक प्रकल्प BPCL, HPCL आणि NRL द्वारे बरगड येथे उभारले जात आहेत. (ओडिशा), भटिंडा (पंजाब) आणि नुमालीगढ (आसाम) येथील प्रकल्प देखील पूर्णत्वाच्या जवळ आहेत.