हॅलो कृषी ऑनलाईन: देशात कांद्याचे भाव (Onion Rate) अस्थिर (Price Stabilization Fund) राहण्याची समस्या कायमच राहिली आहे. काही वेळा भाव वाढतात तर काही वेळा अत्यंत कमी होतात. यामुळे शेतकरी आणि ग्राहकांना दोघांनाही त्रास सहन करावा लागतो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) ‘खरेदी-विक्री’ (Buy Sell Scheme For Vegetables) नावाची नवीन योजना आखली आहे. या योजने अंतर्गत, सरकार भाज्या खरेदी करून देशभरातील 18 हजार केंद्रांमार्फत विक्री करणार आहे (Price Stabilization Fund).
या योजनेचा मुख्य उद्देश कांदे, टोमॅटो आणि इतर भाज्यांचे भाव नियंत्रित करणे (Control Of Vegetables Rate) हा आहे. यासाठी केंद्र सरकारने 27,500 कोटी रूपयांचा ‘किमत स्थिरीकरण निधी’ (Price Stabilization Fund) बाजूला काढून ठेवला आहे. येत्या 23 जुलै रोजीच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद 30 हजार कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर भारतात टोमॅटोच्या दरात वाढ
उत्तर भारतात, विशेषतः उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये टोमॅटोच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मुरादाबाद भागात मुसळधार पावसामुळे (Heavy Rainfall) टोमॅटोच्या पिकाचे (Tomato Crop) मोठे नुकसान झाल्यामुळे ही भाववाढ झाली आहे. सध्या टोमॅटोचे दर (Tomato Rate) 80 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहेत.
टोमॅटो व्यतिरिक्त, बटाट्यांचे दरही वाढले आहेत आणि ते 40 ते 45 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहेत.
लवकरच महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंड या तीन राज्यांत विधानसभा (Assembly) निवडणुका पार पडणार आहेत. महागाईमुळे मतदानावर परिणाम होऊ नये यासाठी सरकारने ही योजना (Price Stabilization Fund) आखली आहे. या योजनेत कांदे दुप्पट भावाने खरेदी करून सुमार 30 रुपये प्रति किलो दराने विकण्यात येत आहेत.
