हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात पुन्हा एकदा एकरकमी एफ.आर.पी चा कायदा आणला जाणार असल्याचा निर्णय शिंदे सरकार कडून घेण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटकडून या मुद्द्यांबाबत मोठी लढाई लढत भूमिका घेण्यात आली होती. त्यानंतर आता हमीभाव कायद्याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.देशातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचा कायदा करायचा झाल्यास ग्रामपंचायत पातळीपासून ते संसदेपर्यंतची लढाई आता सभाग्रहाबरोबरच रस्त्यावर सुध्दा लढली पाहिजे असे शेट्टी म्हणाले. पुण्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने देशभरातील शेतकरी नेत्यांच्या आणि पदाधिकारांच्या एक दिवसीय कार्यशाळेत शेट्टी बोलत होते.
याबाबत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले, आम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी मोर्चे काढावे लागत आहेत. प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारला वेठीस धरावे लागत आहे. त्यामुळं सरकारनं हमीभावाचा कायदा करावा असे राजू शेट्टी म्हणाले. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांसह सर्वांनी सहकार्य करण्याची गरज असल्याचे शेट्टी म्हणाले. देशातील शेतकरी नेत्यांनी एकत्रित येवून 2018 साली कृषी उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमतीसाठी शेतकऱ्यांचे हक्क विधेयक 2018 या कायद्यात सर्व अन्नधान्य, सर्व भरडधान्य , सर्व फळे, सर्व मसाला पिके, कंदपीके, औषधी वनस्पती, दुधाचे सर्व प्रकार, जंगलातील सर्व उत्पादने, फुलझाडे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच चारा गवत, वृक्ष निर्मीती, नर्सरी उत्पादन सर्व जनावरे आणि प्राणी उत्पादने उदाहरणार्थ मटन ,अंडी आणि कुकूटपालन सर्व मत्स्यपालन, मध रेशीम किटकाचे कोष या घटकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
शेतकरी कर्जबाजारी होऊ नये म्हणून त्याला हमीभावाचं संरक्षण देणं गरजेचं आहे. त्यासाठी स्वामिनाथन आयोगानं ज्या शिफारशी मांडल्या आहेत, त्या लागू कराव्यात असे शेट्टी म्हणाले. दीडपट हमीभावाचे आश्वासन या सरकारनं दिले होते. मात्र, ते अद्याप पूर्ण केलं नाही. त्या आश्वासनाची सरकारनं अंमलबजावणी करावी असे शेट्टी म्हणाले. भारतीय शेतकरी हा निसर्गावर अवलंबून असणारी शेती करतो. निसर्गाचे वर्तन हे आपल्या हातात नसते, यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो असे शेट्टी म्हणाले. अन्नधान्याच्या किंमती जर स्थिर राहिल्या तर त्याचा शेतकऱ्यांना, सरकारला आणि ग्राहकांना देखील फायदा होईल असे शेट्टी म्हणाले.
