Ramai Awas Yojana : रमाई आवास योजना नक्की काय आहे? घर बांधण्यासाठी सरकारी अनुदान कसे मिळवायचे? जाणून घ्या A टू Z माहिती

Ramai Awas Yojana | महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील आर्थिक दुर्बल, वंचित घटकांसाठी योजना राबविल्या जातात. रमाई घरकुल योजना 2023 ही एक महत्वाची राज्य पुरस्कृत योजना आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य ह्या माणसाच्या मुलभूत गरजा आहेत. मात्र कमी उत्पन्न गटातील लोकांकडे किमान निवाऱ्याची सुद्धा व्यवस्था नसते. या गोष्टीचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने गरीब व बेघर लोकांसाठी रमाई आवास योजना सुरु केली आहे.

रमाई आवास योजनेची वैशिष्ट्ये

1. ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राबविली जाते.
2. अनुसूचित जाती, जमाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील गरीब व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते.
3. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना स्वतःचे घर उपलब्ध करून देणे हा योजनेचा उद्देश आहे.

घरासाठी सरकारी अनुदान मिळवण्यासाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज

आता सरकारी अनुदान मिळवणे अतिशय सोपे झाले आहे. तुम्हाला यासाठी नेटकॅफेमध्ये वगैरे जाऊन पैसे खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही तुमच्या मोबाइलवरूनही सरकारी योजनांसाठी अर्ज करू पैसे मिळवू शकता. यासाठी तुम्हाला सर्वात अगोदर गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन Hello Krushi नावाचे मोबाईल अँप इंस्टाल करून घ्यायचे आहे. यानंतर मोबाईल नंबर आणि नाव टाकून मोफत रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर सरकारी योजना विभागात जाऊन हवी ती योजना निवडून एका क्लिकवर तुम्ही सरकारी योजनेला अर्ज करू शकता. तसेच रोजचे बाजारभाव, जमीन मोजणी, सातबारा उतारा डाउनलोड करणे आदी सेवा अगदी मोफत देण्यात येतात. तेव्हा उशीर न करता आजच Hello Krushi अँप डाउनलोड करून शासकीय योजनेचे लाभार्थी बना.

बांधकामासाठी अनुदान

1. सामान्य विभाग घरकुल बांधकासाठी – रु. 132000
2. नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ भागासाठी घरकुल बांधकाम- 1,42,000/- रुपये
3. शहरी विभागासाठी घरकुल बांधकाम- 2.5 लाख रुपये
4. शौचालय बांधण्यासाठी- 12,000/- रुपये

रमाई घरकुल योजनेत लाभार्थी पात्रता निकष

1. पात्र लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध संवर्गातील असावा
2. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा किमान 15 वर्षापासून रहिवासी असावा
3. लाभार्थी हा बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे
4. रमाई आवास योजनेंतर्गत लाभार्थी अर्जदाराच्या कुटुंबाची एकूण वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी 1.20 लाख रुपये असेल तसेच नगरपरिषद विभागांसाठी 1.50 लाख रुपये आणि महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी 2 लाख व मुंबई महानगर क्षेत्रांसाठी 2 लाख निर्धारित करण्यात आली आहे.
5. लाभार्थी हा सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011 च्या प्रधान्य क्रम यादीच्या निकषा बाहेरील असावा. कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी निवडीसाठी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण (SECC) प्रधान्य क्रम यादीतून निवडण्यात येणार आहेत.
6. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार राज्य शासन / महानगरपालिका / नगरपालिका / एम.एम.आर.डी.ए / स्थानिक स्वराज्य संस्था / शासनाचे उपक्रम यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून राहत असलेले व दि. 1.1.1995 रोजी त्यांचे घरकुल / निवासस्थान त्या जमिनीवर असल्यास आणि त्यांना संरक्षित झोपडीदार म्हणून संरक्षण प्राप्त असल्यास अशा लाभार्थ्यांना देखील या योजनेमध्ये समाविष्ट केले जाईल.
7. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याने शासनाच्या अन्य गृहनिर्माण योजना जसे कि म्हाडामार्फत वितरीत घरे, एस.आर.एस. अंतर्गत बांधलेली घरकुले या प्रकारच्या अन्य योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.

रमाई आवास योजना 2023 आवश्यक कागदपत्रे

• रमाई घरकुल योजना अंतर्गत सादर करावी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहे
• 7/12 चा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र, ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता नोंदवहीत असलेला उतारा यापैकी काहीही
• घरपट्टी, पाणीपट्टी, विद्युत बिल या कागदपत्रांपैकी एक
• सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले अधिकृत जातीचे प्रमाणपत्र
• सक्षम प्राधिकाऱ्या कडून प्राप्त केलेला उत्पन्नाचा दाखला
• मतदार यादीतील नावाचा उतारा
• निवडणूक मतदार ओळखपत्र
• रेशन कार्ड
• सरपंच / तलाठ्याचा दाखला
• महानगरपालिका / नगरपालिका मधील मालमत्ता कर भरल्याच्या पावतीची प्रत

योजनेंतर्गत येणारे प्राधान्य क्षेत्र

• रमाई आवास योजना अंतर्गत घरकुले बांधताना खालीलप्रमाणे प्रधान्यक्रम देण्यात येईल.
• जातीय दंगलीमध्ये झालेले घरकुलाचे नुकसान, आगीमुळे व इतर तोडफोड झालेले नागरिक
• अॅट्रॉसिटी अॅक्टनुसार पिडीत झालेल्या अनुसूचित जातीच्या पात्र नागरिक
• पूरग्रस्त क्षेत्रातील अनुसूचित जातीचे नागरिक
• घरात कोणीही कमावता नसलेल्या विधवा महिला
• शासकीय अभिकरणामधून निवड झालेले व्यक्ती
• उर्वरित सर्व क्षेत्र

रमाई आवास योजना 2023 अंतर्गत लाभार्थी हिस्सा

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार घरकुल बांधण्याच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा खालीलप्रमाणे राहील
• रमाई घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीणभागांसाठी घरकुल बांधण्याच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा निरंक ठेवण्यात आला आहे
• त्याचप्रमाणे या योजनेंतर्गत नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये घरकुल बांधकामाच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा 7.5 टक्के ठेवण्यात आला आहे
• रमाई आवास योजनेंतर्गत महानगरपालिका भागांसाठी घरकुल बांधकामाच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा 10 टक्के ठेवण्यात आला आहे.
• रमाई आवास योजनेंतर्गत नगरपालिका आणि महानगरपालिका भागातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना घरकुल बांधकामाच्या खर्चामध्ये लाभार्थी हिस्सा भरण्याची आवश्यकता नाही.
• रमाई घरकुल योजनेमध्ये लाभार्थी निवडीनंतर सबंधित विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांनी लाभार्थी कडून लाभार्थी हिस्स्याची रक्कम घेऊन विशेष समाजकल्याण अधिकारी आणि लाभार्थी यांच्या संयुक्त नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते उघडून त्यात जमा करावी. या नंतर राष्ट्रीयकृत बँकेने कामाच्या प्रगतीचा अहवाल विचारात घेऊन मागणीप्रमाणे रक्कम वितरीत करावी.
• याप्रमाणे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये लाभार्थ्याने हिस्स्याची रक्कम भरल्याशिवाय बांधकाम सुरु करण्यात येवू नये, परंतु लाभार्थी स्वतः घरकुल बांधणी करत असेल तर, लाभार्थ्यांनी केलेले श्रमदान हे मजुरी समजून त्यांच्याकडून हिस्सा घेण्यातून सूट देण्यात येत आहे.

जमिनीची उपलब्धता व योजनेची अंमलबजावणी

• या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांनी स्वतः सोबतच्या लाभार्थ्यांना मदत करून निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रधान्य देण्यात येईल, तसेच असे लाभार्थी एकत्र येऊन बहुमजली इमारत बांधण्यास इच्छुक असतील तर अशांना प्राधान्य देण्यात येईल. यामध्ये अनुदानापेक्षा जास्त खर्च येत असल्यास लाभार्थ्यांनी हा खर्च स्वतः वहन करावा लागेल.
• या योजनेच्या अंतर्गत जे लाभार्थी त्यांचे घरकुल महानगरपालिका, नगरपालिका, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत बांधण्यास तयार असतील त्यांना परवानगी देण्यात येईल.
• योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांनी सामूहिकरीत्या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत घरकुलाचे बांधकाम केल्यास त्यांना परवानगी देण्यात येईल.
• मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाव्दारे बांधलेल्या किंवा प्राधिकरणास उपलब्ध झालेल्या सदनिका घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल
• या योजनेंतर्गत नगरपालिका, महानगरपालिका अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या मालकीच्या अतिक्रमित किंवा मोकळ्या भूखंडावर लाभार्थींनी गृहनिर्माण योजना राबविल्यास व त्यास महानगरपालिका / नगरपालिका / स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची ना-हरकत असल्यास अशी योजना कार्यान्वित करण्यात येईल.